अतिवृष्टीसह पूरबाधित व्यावसायिकांना अवघ्या ५ ते ६ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा; सामाजिक बांधिलकी राखत जिल्हा सहकारी बँका घेणार पुढाकार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय.
राज्यातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बाधित व्यापारी, टपरीधारक, व्यावसायिकांना होणार लाभ.
राज्यातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, पूरग्रस्त भागातील बाधित दुकानदार, व्यावसायिक, टपरीधारकांना दिलासा देण्यासाठी; राज्य सरकारच्यावतीने पात्र बाधितांना सरसकट ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्याचबरोबर या बाधित व्यावसायिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सामाजिक बांधिलकी राखत तेथील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनी पुढाकार घेतला असून ना-नफा तत्वावर अत्यंत कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील अतिवृष्टी व पूरबाधित दुकानदार, व्यापारी, टपरीधारकांना होणार असून त्यांना केवळ ५ ते ६ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
राज्यातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पूरामुळे अनेक दुकानदार, व्यवसायिक, टपरीधारकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या बाधितांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने बाधित दुकानदार, व्यावसायिक, टपरीधारकांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र या आपत्तीतून त्यांना सावरण्यासाठी तसेच त्यांचा व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी सामाजिक बांधिलकी राखत तेथील जिल्हा सहकारी बँकांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी ना-नफा तत्वावर भांडवल उभारणी खर्चापेक्षा (कॉस्ट ऑफ फंड) थोड्या अधिक व्याज दराने बाधित दुकानदारांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पूर आणि अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या आणि पंचनामा झालेल्या पात्र दुकानदार, व्यावसायिक, टपरीधारकांना साधारपणे अवघ्या ५ ते ६ टक्के व्याजाच्या दराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातल्या हजारो बाधित दुकानदार, व्यवसायिक, टपरीधारकांना होणार आहे.
