केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अमृत 2.0 अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियानाच्या वर्ष 2025-26 पर्यंतच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली.
शहरी भागातील घरांमध्ये विश्वसनीय आणि किफायतशीर दरात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सुविधा पुरविण्याला राष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिकता.
आत्मनिर्भर भारत घडविण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज अमृत 2.0 अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियानाच्या वर्ष 2025-26 पर्यंतच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली. चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून देशातील शहरांना जलसुरक्षित आणि स्व-शाश्वत करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरु करण्यात येणार आहे. शहरी भागांतील घरांमध्ये विश्वसनीय आणि किफायतशीर दरात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सुविधा पुरविणे ही राष्ट्रीय पातळीवर प्राधान्याने हाती घेण्याची कार्ये आहेत हे समजून घेत मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.सर्व घरांना कार्यान्वित नळ जोडणी देणे, जलस्त्रोतांचे जतन/संवर्धन हाती घेणे, जलसाठे आणि विहिरींना नवजीवन देणे, वापरलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया/ तसेच या पाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि पर्जन्य जलसंधारण या विविध उपक्रमांद्वारे हे अभियान यशस्वी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय जल अभियानावर लक्ष केंद्रित केलेले पहिले अमृत अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान जून 2015 मध्ये सुरु करण्यात आले होते आणि या अभियानाच्या माध्यमातून देशातील 500 शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी नळ जोडणी तसेच सांडपाणी निचऱ्यासाठी जोडणी देऊन शहरातील नागरिकांचे जीवन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरु करण्यात आला. आतापर्यंत, 1 कोटी 10 लाख घरांना नळ जोडणी तर 85 लाख घरांना सांडपाणी निचरा करण्यासाठीची जोडणी देण्याची काम पूर्ण झाले आहे. 6,000 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रकिया करण्याची क्षमता विकसित करण्याचे काम सुरु आहे आणि त्यापैकी 1,210 दशलक्ष लिटर क्षमता याआधीच निर्माण करण्यात आली आहे, ज्यायोगे प्रक्रिया केलेले 907 दशलक्ष लिटर सांडपाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. सुमारे 3,600 एकर क्षेत्रावर 1,820 उद्याने विकसित करण्यात आली आहेत तर आणखी 1,800 एकर क्षेत्रावर हरित संपदा निर्माण करण्याचे काम सुरु आहे.आतापर्यंत, पूरपरिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असलेल्या 1,700 ठिकाणांचे व्यवस्थापन करण्यात आले आहे.
पहिल्या अमृत योजनेतून मिळालेल्या उल्लेखनीय प्रगतीचा मार्ग आणखी रुंदावत, अमृत 2.0 योजनेने सर्व वैधानिक 4,378 शहरांमधील घरांना नळ जोडण्या देऊन पाणीपुरवठ्याचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अमृत योजनेतील 500 शहरांमधील सर्व घरांना 100% सांडपाणी व्यवस्थापन सुविधा पुरविणे हे आणखी एक लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या अभियानाचा हेतू साध्य करण्याच्या उद्देशाने यावेळी 2 कोटी 68 लाख नळ जोडण्या तसेच 2 कोटी 64 लाख सांडपाणी निचरा जोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
अमृत 2.0 अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 या पाच वर्षांत एकूण 2,77,000 कोटी रुपये अंदाजित खर्च येणार असून त्यापैकी 76,760 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून दिले जातील.
सशक्त तंत्रज्ञानावर आधारित पोर्टलच्या माध्यमातून या अभियानाचे परीक्षण केले जाणार आहे. याबाबतचे प्रकल्प भौगोलिकदृष्ट्या टॅग केलेले असतील. हे अभियान कागद-विरहित पद्धतीने चालविण्याचे प्रयत्न केले जातील. शहरांचे जलस्त्रोत, पाण्याचा वापर, भविष्यातील गरज,आणि वाया जाणारे पाणी यांचे शहरी शिल्लक जल योजनेच्या माध्यमातून मूल्यमापन केले जाईल. या मूल्यमापनातील निष्कर्षांच्या आधारावर शहरी जल कृती योजना तयार केल्या जातील आणि या योजनांची गोळाबेरीज करून त्यातून राज्य जल कृती योजना तयार करण्यात येईल आणि ती केंद्रीय गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडून मंजूर करून घेण्यात येईल. या प्रकल्पांसाठी येणारा खर्च केंद्र सरकार,राज्य सरकारे आणि नागरी स्थानिक संस्था यांच्यातर्फे विभागून घेतला जाईल. राज्य जल कृती योजनेनुसार प्रत्येक राज्याला केंद्राकडून मिळणारा निधी तीन भागांमध्ये वितरीत केला जाईल.
अमृत 2.0 योजनेच्या इतर महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये शहरी पाणी सुविधेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी शहरांदरम्यान स्पर्धेला उत्तेजन देणाऱ्या पेयजल सर्वेक्षण कार्यक्रमाचा समावेश आहे. अमृत अभियानामध्ये दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये होणाऱ्या प्रकल्पांच्या खर्चातील 10% खर्च सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून उभारणे अनिवार्य केल्यामुळे हे अभियान बाजारातून उभ्या राहणाऱ्या अर्थ पुरवठ्याच्या प्रक्रियेला देखील चालना देणार आहे. तंत्रज्ञानविषयक उप-अभियान राबविण्यातून अमृत अभियान जगातील जल क्षेत्रातील आघाडीचे तंत्रज्ञान देशात घेऊन येईल. उद्योजक आणि स्टार्ट अप व्यावसायिक यांना जल-परिसंस्थेबाबत प्रयोग / उपक्रम सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. सर्वसामान्य लोकांमध्ये जलसंधारणाबाबत जागृती करण्यासाठी माहिती शिक्षण आणि संवाद अभियान देखील हाती घेण्यात येईल.
नागरी स्थानिक संस्थांचे आर्थिक आरोग्य आणि जल सुरक्षा गाठण्यावर लक्ष केंद्रित करून या अभियानामध्ये सुधारणा धोरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. पाण्याच्या एकूण मागणीपैकी 20% मागणी पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्यातून पूर्ण करणे, उत्पन्न न देणारा पाणी वापर 20% कमी होईल याकडे लक्ष देणे आणि जल साठ्यांना पुनर्जीवित करणे या पाण्याशी संबंधित काही मुख्य सुधारणा आहेत. मालमत्ता करातील सुधारणा, वापरावरील शुल्क आणि नागरी स्थानिक संस्थांची कर्ज पात्रता वाढविणे या काही इतर सुधारणा देखील करण्यात येणार आहेत. या सुधारणा यशस्वीपणे घडवून आणणाऱ्या नागरी स्थानिक संस्थांना प्रोत्साहनपर पारितोषिके दिली जातील.
