Telecommunications Authority of India issues new rules for the sale and lease of the use of international roaming SIM cards.
आंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिमकार्डच्या विक्री आणि भाडेत्तवावरील वापरासाठी भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणाची नवी नियमावली जारी.
नवी दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्रामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचा एक भाग म्हणून, दूरसंचार विभागाने (डीओटी) भारतात व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी दूरसंचार कंपन्यांनाआंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डस्/ ग्लोबल कॉलिंग कार्डच्या विक्रीसाठी /भाडेतत्वावर देण्यासाठी ‘एनओसी’ जारी करण्यासाठी/ नूतनीकरणासाठी सुधारित अटी आणि नियम, जारी केले आहेत. भारतामधल्या परदेशी ऑपरेटर्सच्या आंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डस् / ग्लोबल कॉलिंग कार्डसच्या विक्रीसाठी /भाडेतत्वावर ट्रायने (टीआरएआय) स्वच्छेने केलेल्या शिफारसींवर चर्चा केल्यानंतर सुधारित अटी आणि शर्तींना दूरसंचार विभागाने अंतिम स्वरूप दिले आहे. या नवीन सुधारित अटी आणि शर्ती परदेशी जाणा-या भारतीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीची यंत्रणा मजबूत करणा-या आहेत आणि इतर परवाने/ नोंदणी यांच्या अनुषंगाने प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करणा-या आहेत.
भारतात व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी दूरसंचार कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय रोमिंग आणि कॉलींग सिम कार्डची विक्री करण्यासाठी तसंच भाडेतत्वावर देण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत आणि नूतनीकरण करण्याबाबतची नवीन नियमावली दूरसंचार विभागानं आज जारी केली.
सुधारित धोरणानुसार एनओसीधारकांना ग्राहक सेवा, संपर्क तपशील, मॅट्रिक्स वृद्धी, प्रत्येक व्यवहाराचे बिल, टेरिफ प्लॅन यासंबंधीची माहिती, देवू केलेल्या सेवा यांची माहिती प्रदान करण्याची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. बिलींग आणि ग्राहक तक्रार निवारण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागामध्ये अपीलीय प्राधिकारणाच्या तरतुदीसह एनओसी धारकांच्या तक्रारीचे समयबद्ध निराकरण सुलभ व्हावे, यासाठी यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे.
सुधारित धोरण दूरसंचार विभागातील इतर परवाने/ नोंदणी इत्यादींच्या अनुषंगाने एनओसी धारकांसाठी अर्ज प्रक्रिया/ अन्य प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणारे आहे. तसेच एनओसी धारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी/ व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी आहे.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणानं केलेल्या सूचनेनुसार या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्यात आलं. या नियमावलीमुळे परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीय नागरिकांचं हित जपण्यासाठीची यंत्रणा मजबूत होईल. या नियमावलीनुसार ना हरकत प्रमाणपत्र धारक परदेशी दूरसंचार कंपन्यांना आपली सेवा, विविध योजना आणि अन्य महत्वाची माहिती जाहीर करणं बंधनकारक राहील.
