आयबीपीएसद्वारे स्थानिक भाषांमध्ये बँकांच्या स्पर्धा परीक्षा घेण्याबाबत वित्त मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण.
भारतीय राज्यघटनेने 22 भाषांना मान्यता दिली असूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसबी) लिपिक संवर्गातील भर्ती परीक्षा केवळ इंग्रजी आणि हिंदी या दोन भाषांमध्ये घेण्यासाठी इंस्टीट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शनने (आयबीपीएस) दिलेल्या जाहिराती संदर्भात काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांच्या संदर्भात हे वित्त मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी स्थानिक भाषांमध्ये बँकिंग परीक्षा घेण्याचे आश्वासन 2019 मध्ये दिले होते असा उल्लेख या वृत्तात करण्यात आला आहे.
वरील संदर्भात, अर्थ मंत्रालयाकडून हे स्पष्ट करण्यात येत आहे वर उल्लेख केलेले अर्थमंत्र्यांचे वक्तव्य केवळ प्रादेशिक ग्रामीण बँकाच्या (आरआरबी) संदर्भात होते. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने सरकारने 2019 मध्ये निर्णय घेतला की आरआरबीमध्ये ऑफिस सहाय्यक आणि अधिकारी श्रेणी 1 च्या भर्तीसाठी हिंदी आणि इंग्रजी शिवाय कोंकणी आणि कन्नड यासह 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा घेण्यात येईल. तेव्हापासून या भर्ती परीक्षा प्रादेशिक भाषांमध्येही घेण्यात येत आहे.
स्थानिक / प्रादेशिक भाषांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (पीएसबी) लिपिक संवर्गासाठी परीक्षा घेण्याच्या मागणीकडे लक्ष देण्यासाठी या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समिती 15 दिवसांच्या आत आपल्या शिफारसी देईल. समितीच्या शिफारशी उपलब्ध होईपर्यंत आयबीपीएसने सुरू केलेली परीक्षा प्रक्रिया स्थगित केली जाईल असे वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हंटले आहे.
