इलेक्ट्रिक वाहनांचा बॅटरी चार्जिंगचा वेळ कमी करण्यासाठी एआरएआयने नवीन तंत्रज्ञान शोधून काढावे : डॉ. महेंद्रनाथ पांडे.
जागतिक स्तरावर भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सरकार कटिबद्ध – अवजड उद्योग मंत्री.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाहन उद्योग क्षेत्राचे योगदान सुमारे 14-15 टक्के असून ते 25-30 % पर्यंत जाऊ शकते आणि भारताला 5 ट्रिलिअन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला हातभार लावू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने केलेल्या विविध उपाय योजना आणि अनुदानांमुळ गेल्या काही महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र वाहनांच्या जादा किंमती आणि बॅटरी चार्जिंग समस्येसारख्या आव्हानांचा आपल्याला सामना करावा लागेल. चार्जिंगशी संबंधित यापैकी एका समस्येवर मात करण्यासाठी, मी ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) ला चार्जिंगची वेळ कमी करणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन करणार आहे, असे अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे यांनी सांगितले.
वाहन उद्योग क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLI) बद्दल माहिती सामायिक करण्यासाठी ARAI, SIAM आणि ACMA यांच्या सहकार्याने अवजड उद्योग मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या उद्योग संवाद बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सेनापती बापट रोडवरील बजाज आर्ट गॅलरी, एमसीसीआयए येथे हा कार्यक्रम पार पडला. एआरएआयचे संचालक डॉ. रेजी मथाई, एमएचआयचे सहसचिव अमित मेहता आणि एसआयएएमचे कार्यकारी संचालक प्रशांत बॅनर्जी यावेळी उपस्थित होते.
“इलेक्ट्रिक वाहने वापरताना चार्जिंग ही मुख्य समस्या असल्याने, सरकारने 9 द्रुतगती महामार्ग निवडले असून तिथे 6,000 चार्जिंग स्टेशन मंजूर केले आहेत आणि सुमारे 3,000 चार्जिंग स्टेशन लवकरच स्थापन केले जातील. इलेक्ट्रिक वाहननांच्या बॅटरीचा मुख्य घटक असलेला प्रगत रासायनिक सेल (ACC) सध्या आयात केला जातो. ईव्हीच्या किंमतीपैकी सुमारे 30 टक्के ही बॅटरीची किंमत आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादन घेतल्यास ती कमी होऊ शकते. हे शक्य आहे कारण लिथियम-आयन बॅटरीच्या निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे सुमारे 70 टक्के साहित्य भारतात उपलब्ध आहे. या नव्याने सादर केलेल्या प्रोत्साहन योजनांसह, सरकार इलेक्ट्रिक वाहने क्षेत्राला प्रति गिगा व्हॅट 362 कोटी रुपयांपर्यंत सहाय्य पुरवत आहे ” असे पांडे म्हणाले.
त्यांनी सरकारच्या एफएएमई I आणि II (फास्टर अडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड इलेक्ट्रिक व्हेईकल ) योजनेवरही. भर दिला, जिला आता आणखी दोन वर्षांसाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. “उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेमुळे 42,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि भारतात सुटे भाग आणि बॅटरीच्या निर्मितीला आणखी गती मिळेल. सरकार या योजनेद्वारे सुट्या भागांच्या उत्पादकांसाठी 8-13% आणि ईव्ही उत्पादकांसाठी 13-18% पर्यंत आर्थिक सहाय्य पुरवत आहे. यामुळे सुमारे 7.5 लाख नवीन प्रगत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे देखील सुलभ होईल,” असे ते पुढे म्हणाले.
विविध वापरांसाठी आगामी काळात ड्रोनचा वापर वाढेल हे लक्षात घेऊन, अवजड उद्योग मंत्रालयाने या संदर्भात संशोधन आणि इतर संबंधित कामांसाठी 120 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यासाठी पुढील कार्यवाही नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून सुरू केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
