Revised Consolidated Guidelines & Standards for Charging Infrastructure for Electric Vehicles (EV) Promulgated) Promulgated by Ministry of Power.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) चार्जिंग पायाभूत सुविधांकरिता सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके उर्जा मंत्रालयाद्वारे जाहीर.
नवी दिल्ली : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने 14 जानेवारी, 2022 रोजी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) चार्जिंग पायाभूत सुविधांकरिता सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके जारी केली आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता, सुरक्षित, विश्वासार्ह, सहजसुलभ आणि परवडणाऱ्या चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्था सुनिश्चित करून भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब करण्याची क्षमता आणणे, हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्थेला चालना मिळून ऊर्जा सुरक्षा आणि देशाची उत्सर्जन तीव्रता कमी होण्यास साहाय्य मिळेल.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वसमावेशक आहेत आणि त्यात
अ) इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वैयक्तिक मालकांसाठी;
ब) सार्वजनिक चार्जिंग स्थानकांसाठी (PCS) तरतुदींचा समावेश आहे. महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालक त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग त्यांच्या निवासस्थानी/कार्यालयात त्यांच्या विद्यमान वीज जोडणीचा वापर करून करू शकतील. सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांसोबत लांब पल्ल्याच्या ईव्ही आणि/किंवा अधिक भाराच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकता नमूद करण्यात आल्या आहेत. .
कोणतीही व्यक्ती/संस्था परवान्याच्या आवश्यकतेशिवाय सार्वजनिक चार्जिंग स्थानक स्थापन करू शकतात. मात्र अशी स्थानके तांत्रिकदृष्ट्या योग्य, सुरक्षितता तसेच कार्यप्रदर्शन मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिलेले प्रोटोकॉल तसेच ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) यांनी वेळोवेळी आखलेल्या नियम/मानके/विनिर्दिष्ट तपशील यांची पूर्तता करणारी असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक चार्जिंग स्थानकांसाठी (PCS) अनुपालन आवश्यकतांची संपूर्ण यादी देखील तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरी, वीज आणि सुरक्षा आवश्यकतांसाठी “योग्य” पायाभूत सुविधांसाठीच्या प्रमाणपद्धतींचा समावेश आहे.
टेक्नॉलॉजी अग्नोस्टिक (विविध ठिकाणच्या तंत्रज्ञानाला अनुरूप) चार्जिंग स्टँडर्ड्स: बाजारात उपलब्ध असलेली प्रचलित आंतरराष्ट्रीय चार्जिंग मानकेच नव्हे तर नवीन भारतीय चार्जिंग मानके देखील प्रदान करून मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक टेक्नॉलॉजी अग्नोस्टिक करण्यात आली आहेत.
महसूल विभागणी मॉडेलच्या माध्यमातून सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रांसाठी सवलतीच्या दरात जागा : इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकास कालावधीत चार्जिंग केंद्रांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य स्वरूप देण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी या केंद्रांकरिता वापरल्या जाणाऱ्या जागेसाठी महासून विभागणी मॉडेल निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारकडे अथवा सार्वजनिक संस्थांकडे उपलब्ध असलेली जमीन सरकारी चार्जिंग केंद्रे उभारण्याचे काम करणाऱ्या सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्थेला महसूल विभागणी तत्वावर देण्यात येईल आणि त्या बदल्यात अशा सरकारी चार्जिंग केंद्रांनी तिमाही तत्वावर 1 रुपया प्रती किलोवॅट या निश्चित दराने जमीन-मालक असलेल्या संस्थेला रक्कम चुकती करणे बंधनकारक असेल.
या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये महसूल विभागणी मॉडेलचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. सुरुवातीला 10 वर्षांच्या कालावधीचे असे महसूल विभागणी करार करता येतील. सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रे उभारणाऱ्या खासगी संस्थांसाठी देखील निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून 1 रुपया प्रती किलोवॅट हा पायाभूत दर ठरवून सरकारी जमीन मालक संस्थांना महसूल विभागणी मॉडेल स्वीकारता येईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या सरकारी चार्जिंग स्थानकाला होणाऱ्या विद्युतपुरवठ्याचे दर: इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या सरकारी चार्जिंग स्थानकाला जो विद्युतपुरवठा होईल त्याचा दर एकसमान असेल आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत हा दर सरासरी पुरवठा दरापेक्षा जास्त नसेल. वाहनांच्या बॅटरीचे चार्जिंग करण्यासाठी देखील हाच दर लागू असेल.देशांतर्गत वापरासाठी लागू असणारा दर देशांतर्गत चार्जिंगसाठी लागू असेल.
सेवा कराची कमाल मर्यादा राज्य सरकारांकडून निश्चित केली जाईल : विद्युतपुरवठा सवलतीच्या दराने होत आहे आणि अनेक ठिकाणी सरकारी चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनुदान दिले जाईल हे सत्य लक्षात ठेवून राज्य सरकारला अशा चार्जिंग केंद्रांकडून आकारल्या जाणाऱ्या सेवा कराची कमाल मर्यादा निश्चित करावी लागेल.
खुला प्रवेश : कोणतेही सरकारी चार्जिंग केंद्र अथवा चार्जिंग केंद्रांच्या मालिकेसाठी लागणारी वीज कोणत्याही विद्युत निर्मिती कंपनीकडून घेण्यासाठी मोकळीक असेल. सर्व बाबींची पूर्तता असलेला अर्ज सादर झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत यासाठीचा खुला प्रवेश दिला जाईल. परस्पर अनुदानाची सध्याची पातळी ( दरविषयक धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 20% पेक्षा अधिक नाही), प्रेषण शुल्क आणि व्हिलिंग शुल्क यांसह लागू असलेले अधिभार त्यांना भरावे लागतील.
या तरतुदीमध्ये उल्लेख केलेल्या अधिभार अथवा शुल्कांखेरीज इतर कोणताही अधिभार अथवा शुल्क भरावे लागणार नाही.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सरकारी चार्जिंग सुविधा सुरु करताना : खाली दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार टप्प्याटप्प्याने ही केंद्रे उभारण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे:
टप्पा 1 (1 ते 3 वर्षे): वर्ष 2011 मधील जनगणनेनुसार ज्यांची लोकसंख्या 40 लाखांहून अधिक आहे अशी सर्व महानगरे, या महानगरांना जोडणारे सर्व कार्यरत द्रुतगती महामार्ग आणि यापैकी प्रत्येक महानगराला जोडणारे महत्त्वाचे महामार्ग यांच्यासाठी चार्जिंग केंद्रे उभारण्याचे काम या टप्प्यात हाती घेतले जाईल. ही सर्व महानगरे आणि त्यांना जोडणाऱ्या सध्या कार्यरत असलेल्या द्रुतगती महामार्गांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
टप्पा 2 (3 ते 5 वर्षे): या टप्प्यामध्ये राज्यांच्या राजधानीची शहरे, केंद्रशासित प्रदेशांची मुख्यालये अशा मोठ्या शहरांमध्ये वितरीत आणि प्रात्यक्षिक परिणामांसाठी चार्जिंग केंद्रांच्या उभारणीचे काम हाती घेतले जाईल.
