इतर मागास वर्गाचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश
इतर मागास वर्ग समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन वचनबध्द असून, त्यांच्यासाठी निधी देताना हात आखडता घेतला जाणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या बाबतीत संबंधित सचिवांनी तत्काळ कार्यवाही करून, अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारकडील इम्पेरिकल डाटा राज्याला द्यावा अशी आग्रही मागणी केल्याचेही सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास, बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच ग्रामविकास आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिवही उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जाईल. महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र कर्मचारी-अधिकारी नेमणे संदर्भात त्वरीत कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या शिष्टमंडळाने राज्याची तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली. या संदर्भात मंत्री श्री. भुजबळ यांनी इम्पेरिकल डाटाची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली असून, सध्या सुरु असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या माध्यमातून देखील या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडण्यात येत आहे. तसेच आयोगाच्या माध्मयातून देखील आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय असे सांगितले.
मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरु करण्याचा निर्णय यापुर्वीच घेतला असून, लवकरच ती सुरु होतील.
भटक्या आणि विमुक्त जातीचे पूनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, तसेच ३१ ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली. या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.
बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण, ओबीसींना शैक्षणिक शुल्क व शिष्यवृत्ती, जातपडताळणीतील बोगस दाखले, तांडा वस्ती सुधार समिती या अनुषंगानेही चर्चा होऊन, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या. शिष्टमंडळात चंद्रकांत बावकर, ज्ञानेश्वर गोरे, जे. डी. तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड, हरिभाऊ शेळके, गणेश हाके, अँड. पल्लवी रेणके आदींचा समावेश होता.
