Supreme Court orders state government to provide available information regarding OBC to State Backward Classes Commission.
ओबीसी संदर्भातली उपलब्ध माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश.
नवी दिल्ली : ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीयांच्या संदर्भात उपलब्ध असलेली माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. ओबीसींच्या संदर्भात सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. त्यावर न्यायालयानं हे आदेश दिले आहेत.
या माहितीच्या अचूकतेची पडताळणी आणि गरजेनुसार सरकारला शिफारस देण्याचं काम आयोगानं करावं. राज्य सरकारने माहिती जमा केल्यानंतर गरजेनुसार आयोगानं २ आठवड्यात अंतरिम अहवाल सादर करावा. त्या अहवालाच्या आधारे कायद्यानुसार सरकारनं निर्णय घ्यावा असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
मात्र यातून ओबीसी आरक्षणासाठीची ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण होत नसल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं.
याप्रकरणी ८ फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी होणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लागणारा डेटा राज्य शासनाने आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखविला असून ओबीसींचा डेटा आमच्याकडे असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे. त्यामुळं आतापर्यंत आपल्याकडे डेटा नसल्याचे सांगून महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. त्यामुळं आघाडीच्या नेत्यांनी ओबीसींची माफी मागावी अशी मागणी भाजपा आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केली.
