“कंटेनर आधारित दोन रुग्णालये असलेला भारत हा आशियातील पहिला देश आहे ”

“कंटेनर आधारित दोन रुग्णालये असलेला भारत हा आशियातील पहिला देश आहे ”.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला “थोड्यामधून संपूर्णता” या दृष्टीकोनाअंतर्गत सर्वसमावेशक आरोग्य सेवेचा विचार दिला आहे. आम्ही तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर परस्परांशी सुविहित पद्धतीने जोडल्या गेलेल्या किफायतशीर आणि दर्जेदार आरोग्यसेवांसाठी परिपूर्णतेच्या दृष्टीकोनाद्वारे काम करत आहोत, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री मनुसख मांडविया यांनी सांगितले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल उत्तर प्रदेशात वाराणसी येथे शुभारंभ केलेल्या पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा मिशनविषयी घेतलेल्या वार्ताहर परिषदेत मांडविया बोलत होते. यावेळी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब  कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार या देखील उपस्थित होत्या.

2021-22 च्या अर्थसंकल्पात सुमारे 64,180 कोटी रुपये खर्चाच्या पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्यविषयक  पायाभूत सुविधा मिशनची घोषणा करण्यात आली होती. ही योजना सर्वात मोठी देशव्यापी आरोग्यविषयक  पायाभूत सुविधा योजना असून आकस्मिक सार्वजनिक आरोग्य समस्यांना तोंड देण्यासाठी भारताच्या क्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

विकास आणि आरोग्याचा परस्परांशी कशा प्रकारे संबंध आहे त्यावर भर देत त्यांनी सांगितले की कोणत्याही देशाला समृद्धी मिळवण्यासाठी सर्वप्रथम आरोग्याची प्राप्ती करावी लागते. ‘स्वस्थ देश, समृद्ध देश’ म्हणजेच एक निरोगी देशच चांगला उत्पादक देश बनू शकतो, असे आरोग्यमंत्री म्हणाले.

देशव्यापी  आयुष्मान भारत योजनेच्या अंतर्गत ही योजना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, डिजिटल आणि चिवट आरोग्य सेवा प्रणाली उपलब्ध करेल ज्यामुळे भविष्यात  महामारींना तोंड देण्याची क्षमता देशात निर्माण होईल.

आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामयता केंद्र योजना एप्रिल 2018 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2018 मध्ये आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन औषधी योजना सुरु करण्यात आली. या सर्व योजना जनतेला परवडण्याजोग्या, दर्जेदार आणि सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्यसेवांचा लाभ देतील, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे नागरिकांना मूलभूत निदान आणि उपचार सेवांची सार्वत्रिक उपलब्धता मिळेल आणि या सुविधा ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागातील समुदायांपर्यंत जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचतील, असे मांडविया म्हणाले.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या संदर्भात सुरू केलेल्या व्यापक प्रयत्नांबद्दल बोलताना, डॉ. मांडविया यांनी माहिती दिली की , चांगल्या प्राथमिक आरोग्य सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी, 1,50,000 आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामय केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत, त्यापैकी सुमारे 79,000 केंद्र आधीपासूनच  कार्यरत आहेत. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय असायला हवे हे सुनिश्चित करण्यासाठी  कार्य सुरु करण्यात आले असून सरकारने 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांना यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे.सर्वांसाठी सुरक्षित, सर्वसमावेशक, परवडणारी आणि सुलभ आरोग्यसेवा या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनातून, एम्सचे जाळे सध्याच्या 7 वरून 22 रूग्णालयांमध्ये विस्तारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,असे त्यांनी सांगितले.

संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याच्या भारताच्या धोरणावर बोलताना डॉ. मांडविया म्हणाले, “COVID-19 ने आपल्याला  आरोग्य सेवांच्या सर्व स्तरांवर प्रयोगशाळा, रुग्णालये आणि निदान सुविधांसह आरोग्य सुविधा वाढवण्याची  संधी दिली आहे”.

पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य सुविधा पायाभूत सुविधा अभियानाची काही प्रमुख वैशिष्ट्य अधोरेखित करत,  केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जिल्हा स्तरावर विविध प्रकारच्या 134  चाचण्या विनामूल्य केल्या जातील.दुसरे म्हणजे, आशियामध्ये प्रथमच, सर्वसमावेशक वैद्यकीय सुविधांसह दोन कंटेनर-आधारित रुग्णालये सदैव सज्ज  ठेवली जातील.देशातील कोणत्याही संकटाला  किंवा आपत्तीला प्रतिसाद देण्यासाठी ही रुग्णालये रेल्वे किंवा हवाई मार्गाने त्वरीत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येतील.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात  रोग उद्रेकांच्या  व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भारताला जगातील सर्वात प्रगत देशांपैकी एक करण्यासाठी   सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा घडवून आणणे हे पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. वन हेल्थ साठी राष्ट्रीय मंचाची स्थापना, प्रादेशिक स्तरावर राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्थेचीची स्थापना, विद्यमान राष्ट्रीय संशोधन संस्थांचे , राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आणि विद्यमान प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, आयसीएमआर आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रा अंतर्गत प्रयोगशाळांची अत्याधुनिकीकरण  आणि अतिरिक्त बीएसएल -3 सुविधांची निर्मिती यांसारखे घटक नवीन संक्रमण शोधण्याची आणि निदान करण्याची देशाची क्षमता आणखी मजबूत करेल.

नियोजित तरतुदींमूळे  पुरेशा प्रशिक्षित मनुष्यबळाची उपलब्धता देखील होईल हे मनुष्यबळ नवीन रोगजनक आणि जैविक धोक्यांसंदर्भातील  निदान आणि संशोधनात योग्य योगदान देऊ शकेल ,परदेशी भागीदार आणि प्रयोगशाळांवर अवलंबित्व कमी करेल

योजनेंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या 602 जिल्ह्यांतील क्रिटिकल केअर रुग्णालय  ब्लॉक्सचा विकास, इतर अत्यावश्यक आरोग्य सेवांमध्ये व्यत्यय न आणता अशा जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणात आत्मनिर्भर करेल आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमधील गंभीर आजारांवरील उपचाराची  क्षमता देखील वाढवेल.

देशाचे प्रवेश मार्ग सुरक्षित करण्यासारखे उपक्रम नवीन संसर्गजन्य रोग आणि रोगजनके परदेशातून येण्यापासून रोखण्यासाठी सीमेवर कुंपणाचे काम करतील. निगरानी  ठेवण्याच्या कार्यांसाठी  नेटवर्कमध्ये एकत्रित केलेल्या राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राज्य, जिल्हा आणि तालुका  स्तरावरील प्रयोगशाळांची स्थापना,एका बळकट  माहिती तंत्रज्ञान पाठबळाच्या आधारे  एकात्मिक आरोग्य माहिती मंच  (आयएचआयपी ) द्वारे आधारित नोंद  यंत्रणा, रोगाचा प्रादुर्भाव शोधणे, प्रतिबंध करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आत्मनिर्भर होण्यासाठी सहाय्यकारी ठरेल.