कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ; अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक.
Pixabay.com
पुणे : १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच सर्व खासगी संस्था, कंपन्या, आस्थापना आदी ठिकाणी, शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अन्वये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, समितीचा वार्षिक अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, २९/२, गुलमर्ग पार्क को. ऑप. हौ. सोसायटी, तिसरा मजला, विजय बेकरीजवळ, सोमवार पेठ, पुणे ४११०११ येथे सादर करावा. अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याचा अहवाल सादर न करणाऱ्या आस्थापनेकडून अधिनियमाच्या कलम २६ (क) प्रमाणे रक्कम ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
स्थापन केलेल्या समितीमधील अध्यक्ष, सदस्य यांची नावे व दूरध्वनी क्रमांक असलेला फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावण्यात यावा. समिती स्थापन करण्यासाठीची माहिती या अधिनियमाच्या कलम ४(२) व महिला व बाल विकास विभागाच्या १९ जून २०१४ च्या शासन निर्णयामध्ये देण्यात आली आहे.
अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचा वार्षिक अहवाल विहित नमुन्यात जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयास वेळेत सादर करावा.
छळाची तक्रार ‘शी बॉक्स’ प्रणालीवर करण्याची सुविधा
कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी छळ होत असल्यास अधिनियमांतर्गत लैंगिक छळ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शीबॉक्स- एसएचई बॉक्स) या ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवर आपली तक्रार नोंद करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अश्विनी कांबळे यांनी केले आहे.
जिल्हा स्तरावरील स्थानिक समिती गठित
अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुणे जिल्ह्यासाठीची स्थानिक समिती नुकतीच पुर्नगठीत करण्यात आलेली असून या समितीमध्ये अॅड. शारदा वाडेकर यांची अध्यक्षपदी तर प्रीती करमरकर, अॅड. विशाल जाधव आणि दिपाली गाटेकर यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. दहा पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कामाच्या ठिकाणी किंवा जिथे नियोक्त्याविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार आहे अशा तक्रारी स्थानिक समिती हाताळते.
अशा स्वरुपाची कुणाची तक्रार असल्यास ती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात पाठवावी. या कायद्याअंतर्गत जिल्हा पातळीवरील अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी (भूमिसंपादन क्र. 26) स्नेहल भोसले यांची नेमणूक झाली आहे, असेही श्रीमती कांबळे यांनी कळविले आहे.
