केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने, केंद्राने नुकत्याच मंजूर केलेल्या “भारताचा कोविड-19 विरुद्ध आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा 23,123 कोटी रुपयांच्या सज्जता या  पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत” च्या तयारीचा आढावा घेतला. नवी दिल्ली इथे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आज झालेल्या या आढावा बैठकीला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य सचिव आणि आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 जुलै 2021 ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील गरजांकरिता  वापरण्यासाठी “भारताचा कोविड-19 विरुद्ध आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता पॅकेज: दुसरा टप्पा” या नव्या 23,123 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.ही योजना 01 जुलै 2021 ते 31 मार्च 2022 या काळात लागू केली जाईल.

आपत्कालीन कोविड-19 प्रतिसाद पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये (ECRP)  केंद्र सरकारी क्षेत्र (CS) आणि केंद्र पुरस्कृत योजना हे दोन घटक असणार आहेत.

कोरोनाचा सुरुवातीच्या काळात प्रतिबंध, शोध आणि व्यवस्थापन यासाठी लहान मुलांच्या विशेष आरोग्य सुविधांसह आणि लक्षणीय परिणामांसह आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासावर लक्ष केंद्रित करून तत्काळ प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणांची सज्जता वाढविण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे.

या आढावा बैठकी दरम्यान कोविड व्यवस्थापनाबाबतच्या विविध दृष्टीकोनांसंदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची धोरणे आणि मार्गदर्शक सूचना याबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना मार्गदर्शन करण्यात आले, जेणेकरून ते कोविड-19 प्रतिसादाला अनुकूल होतील अशा पद्धतीने त्यांना त्यांच्या आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करता येतील. यासंदर्भातील खर्चाचे प्रस्ताव राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी लवकरात लवकर सादर करावेत अशी विनंती बैठकीत करण्यात आली म्हणजे या प्रस्तावाला त्वरित परवानगी देऊन या पॅकेजमधून मिळणारी मदत मंजूर करणे केंद्र सरकारला शक्य होईल.

बैठकीमध्ये खालील मुद्यांवर विशेष भर देण्यात आला:

• चाचण्या, रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध, उपचार आणि विलगीकरण या धोरणाला अधिक गतिमानतेने राबविण्याची गरज.
• चाचण्या करण्याची क्षमता वाढविणे, लहान मुलांसाठी विशेष आरोग्य सुविधांसह अतिरिक्त खाटांची सोय करणे आणि उप-जिल्हा पातळीवरील रुग्णालयांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याची गरज.
• उपचारासाठी महत्त्वाची असलेली औषधे, चाचणी किट्स आणि पीपीई किट्स सदैव उपलब्ध असतील याची खात्री करून घेणे.
• ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढविणे तसेच घर आणि गाव किंवा समुदायातील विलगीकरण केंद्रे किंवा कोविड सुविधा केंद्रे यांना अधिक सशक्त बनविणे.
• राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) आणि भारतीय नर्सिंग मंडळ (INC)यांच्याशी सल्लामसलत करून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांबरहुकूम कुशल वैद्यकीय आणि निम-वैद्यकीय मनुष्यबळाचे सातत्य आणि ज्ञान वाढविणे.

आपत्कालीन कोविड-19 प्रतिसाद पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्यातील खालील उद्दिष्टांचा बैठकीत पुनरुच्चार करण्यात आला:

• लहान मुलांतील कोविड 19 व्यवस्थापनाच्या गरजा लक्षात घेऊन देशाच्या सर्व 736 जिल्ह्यांमध्ये बालकांसाठीच्या समर्पित स्वरूपाच्या आरोग्य कक्षाची स्थापना करण्यासाठी राज्यांना पाठबळ पुरविणे.
• टेली-अतिदक्षता विभाग सेवा पुरविण्यासाठी, जिल्हा बालरोग विभागांना मार्गदर्शन आणि तंत्रज्ञान विषयक सहकार्य देण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात (राज्याचे वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा राज्य रुग्णालये किंवा एम्स सारखी केंद्रीय रुग्णालये किंवा राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या इतर संस्था) उत्कृष्ट बालरोग केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारांना मदत करणे.
• अतिदक्षता विभागातील खाटांची उपलब्धता वाढविणे, गरजेनुसार लहान मुलांवरील उपचारांसाठी 20% अतिदक्षता सुविधा असणाऱ्या खाटा देखील यात समाविष्ट आहेत.
• सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेमध्ये वैद्यकीय दर्जाच्या ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढविण्यासाठी 1,050 द्रवरूप ऑक्सिजन साठवण टाक्या आणि वैद्यकीय वायू पुरवठा करू शकणारी पाईपलाईन यंत्रणा (प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक) बसविण्यासाठी राज्यांना मदत देणे.
• प्रतिदिन 5 लाख लोकांना टेली-सल्ला सेवा देण्यासाठी टेली-सल्लागार मंचांचे बळकटीकरण करणे तसेच ही सेवा देणाऱ्या सक्षम व्यक्ती आणि टेली-सल्ला केंद्रे यांची उपलब्धता आवश्यकतेनुसार तत्परतेने वाढविणे.
• सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रुग्णालय व्यवस्थापन माहिती यंत्रणा (HMIS) लागू करण्यासाठी आणि या  राष्ट्रीय स्थापत्याला सशक्त करण्यासाठी राज्यांना मदत करणे.
• कोविड -19 रुग्णांची वाहतूक आणि उपचार यांना होणारा विलंब टाळण्यासाठी रुग्णवाहिकांची सुलभ उपलब्धता वाढविणे, चाचण्यांची क्षमता वाढविणे आणि नागरिकांच्या आवाक्यात येण्यासाठी संबंधित सहाय्यक उपचार सरकारी आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये उपलब्ध करून देणे.
• वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी, MBBS च्या शेवटच्या वर्षाचे विद्यार्थी, शास्त्र शाखेचे पदवीधर तसेच GNM नर्सिंगचे विद्यार्थी यांचा कोविडच्या परिणामकारक व्यवस्थापनासाठी उपयोग करून घेण्यासाठी राज्यांना पाठबळ पुरविणे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक सज्जतेसह विविध पायाभूत सुविधा घटकांचे ECRP-II अंतर्गत तफावतीबाबत जलद विश्लेषण करण्याचा सल्ला यावेळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना देण्यात आला.

परिणामकारक कोविड व्यवस्थापनासाठी आवश्यक औषधांची खरेदी हा ECRP-II चा अत्यावश्यक घटक आहे याकडे बैठकीत निर्देश करण्यात आला; औषध खरेदी आणि औषधांचा पुरेसा साठा यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच जारी करण्यात आल्या असून त्यांचा उपयोग यासाठी करता येऊ शकेल. स्थानिक गरजांनुसार याबाबत मार्गदर्शन उपलब्ध केले जाऊ शकते आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्याकडील औषधाचा साठा व त्याची किंमत यांच्यावर आधारित स्वतःचे स्वतंत्र मूल्यमापन सादर करणे आवश्यक आहे.