Top industry bodies and investors hail Union Budget as progressive, prudent and growth oriented
आघाडीच्या उद्योग संस्था आणि गुंतवणूकदारांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाला प्रगतीशील, विवेकपूर्ण आणि विकासाभिमुख म्हणून केले स्वागत
कर कपातीशी संबंधित केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेचे काँग्रेसने केले कौतुक
नवी दिल्ली : उद्योग संस्था आणि गुंतवणूकदारांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 चे स्वागत केले असून ते प्रगतीशील, विवेकपूर्ण आणि विकासाभिमुख आहे.
FICCI चे अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा म्हणाले की, भारत आता जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने, यंदाचा अर्थसंकल्प केवळ देशांतर्गत प्रेक्षकांसाठीच महत्त्वाचा नाही तर भारताला जागतिक विकासाचे इंजिन बनवण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.
सीआयआयचे अध्यक्ष संजीव बजाज यांनी अर्थसंकल्प विकासाभिमुख असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, सार्वजनिक भांडवली खर्चात 33 टक्के वाढ केल्यास रोजगार निर्मिती होईल.
ASSOCHAM चे अध्यक्ष सुमंत सिन्हा म्हणाले, अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेमुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल आणि एमएसएमई क्षेत्राला मदत होईल.
कर कपातीशी संबंधित केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेचे काँग्रेसने कौतुक केले आहे. संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना पक्षाचे खासदार कार्ती चिदंबरम म्हणाले की, कोणतीही कर कपात हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. पक्षाचे दुसरे खासदार शशी थरूर यांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्पातील काही गोष्टी चांगल्या असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यात मनरेगा, बेरोजगारी आणि महागाईचा उल्लेख नाही, असे ते म्हणाले.
काल संसदेत त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी कायमस्वरूपी खाते क्रमांक पॅन कार्ड एक समान ओळखकर्ता म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव दिला.
या निर्णयामुळे KYC प्रक्रिया सुलभ होईल आणि आयकर विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांना पॅन कार्डधारकांची कागदपत्रे व्यवस्थापित करणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे.
सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेचा खर्च ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९ हजार कोटी रुपयांवर आणला आहे.
नव्याने स्थापन केलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स सचिवालय सर्व भागधारकांना पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक खाजगी गुंतवणुकीसाठी मदत करेल, ज्यात रेल्वे, रस्ते, शहरी पायाभूत सुविधा आणि वीज यांचा समावेश आहे, जे प्रामुख्याने सार्वजनिक संसाधनांवर अवलंबून आहेत. अमृत कालसाठी योग्य वर्गीकरण आणि वित्तपुरवठा फ्रेमवर्कची शिफारस करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीद्वारे पायाभूत सुविधांच्या सुसंवादित मास्टर लिस्टचे पुनरावलोकन केले जाईल.
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि 1.3 लाख कोटी रुपयांच्या लक्षणीय वाढीव परिव्ययासह, त्यांना पूरक धोरणात्मक कृतींसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
