भारताच्या इतिहासात प्रथमच 38 कोटी असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली जात आहे. ती केवळ त्यांची नोंदणी करणार नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ पुरवण्यासाठीही उपयुक्त ठरेल,” असे  कामगार मंत्री म्हणाले.  भारताचे राष्ट्र निर्माते असलेल्या असंघटित कामगारांच्या  कल्याणाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पुढे नेण्यासाठी हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे .

या प्रसंगी भूपेंद्र यादव यांनी eSHRAM पोर्टलवरील प्रत्येक नोंदणीकृत असंघटित कामगाराला 2  लाख रुपयांचे अपघाती विमा संरक्षण मंजूर केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभारही मानले. जर एखाद्या कामगाराने eSHRAM पोर्टलवर नोंदणी केली असेल आणि त्याचा अपघातात मृत्यू झाला किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आले तर 2 लाख रुपये आणि अंशतः अपंगत्वासाठी 1 लाख रुपये मिळण्यासाठी तो पात्र असेल आणि कामगारांच्या कल्याणासाठी सरकार नेहमीच वचनबद्ध आहे.

हे पोर्टल देशात असंघटित कामगारांचा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) तयार करण्यात मदत करेल.

कोट्यवधी असंघटित कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवण्यासाठी पोर्टल ही एक मोठी चालना ठरेल: भूपेंद्र यादव

देशाच्या इतिहासातील आमूलाग्र बदल, 38 कोटींहून अधिक कामगार एका पोर्टलअंतर्गत स्वतःची नोंदणी करणार

नोंदणी पूर्णपणे विनामूल्य आहे आणि कामगारांना एकही पैसा द्यावा लागणार नाही.

श्रम आणि रोजगार आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी ई-श्रम पोर्टलची वैशिष्ट्ये अधोरेखित करताना सांगितले की ही सर्व असंघटित कामगारांच्या राष्ट्रीय डेटाबेसची निर्मिती आहे. या मोहिमेचा भाग होण्यासाठी आणि सर्व असंघटित कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत करण्यासाठी आणि “छूटेगा नहीं कोई कामगार, योजनाएं पहुचेंगी सबके द्वार “ हे भारत सरकारचे अत्यंत आवश्यक ध्येय पूर्ण करण्यासाठी भागीदार बनण्याचे  त्यांनी  देशातील लोकांना आवाहन केले.

या प्रसंगी, दोन्ही मंत्र्यांनी अजमेर, दिब्रूगढ, चेन्नई आणि वाराणसी येथील कामगारांशी संवाद साधला , जे कॉमन सर्व्हिस सेंटरमधून व्हर्च्युअली  जोडले होते. त्यांनी  त्यांचे अनुभव आणि अपेक्षा सांगितल्या. यादव आणि  तेली यांनी त्यांना अपघाती विमा योजनांची माहिती दिली आणि पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे फायदे स्पष्ट केले.

हे पोर्टल देशाच्या इतिहासातील मुख्य वळणाचा टप्पा आणि आमूलाग्र बदल  ठरणार असल्याचे सांगून श्रम मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा म्हणाले की, देशातील 38 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची (यूडब्ल्यू) एका पोर्टल अंतर्गत नोंदणी केली जाईल. आणि ई-श्रम पोर्टल अंतर्गत नोंदणी पूर्णपणे विनामूल्य आहे आणि कामगारांना कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) किंवा इतर कुठेही त्याच्या नोंदणीसाठी एकही पैसा द्यावा  लागणार  नाही.

चंद्रा यांनी पुढे सांगितले की नोंदणी केल्यावर कामगारांना विशिष्ट यूनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) असलेले ई श्रम कार्ड दिले जाईल आणि ते या कार्डद्वारे कधीही कुठेही विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळवू शकतील.

मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (कामगार), सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे कामगार आयुक्त यांच्यासह राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे कामगार मंत्री आपापल्या राज्यांतील उदघाटन  कार्यक्रमात व्हर्च्युअली सहभागी झाले. कामगार मंत्रालयाची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये आणि राज्य सरकारच्या कामगार विभागांसह ईपीएफओ आणि ईएसआयसीची क्षेत्रीय कार्यालयेही या कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. असंघटित कामगारांच्या नोंदणीमध्ये प्रमुख भूमिका बजावणारी  4 लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) देखील सहभागी झाली होती.

सर्व राज्यांना/ केंद्रशासित प्रदेशांना जुलै/ ऑगस्ट दरम्यान त्यांच्यासोबत झालेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या  बैठकीत पोर्टलचे प्रात्यक्षिक आधीच दाखवले  गेले.  या संदर्भात, पोर्टल कार्यान्वित करण्यासाठी आणि कामगारांना एकत्रित करण्यासाठी विस्तृत  मार्गदर्शक तत्त्वे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आधीच जारी करण्यात आली आहेत. कोविड परिस्थिती लक्षात घेता, संपूर्ण देशात असंघटित कामगारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी व्हर्च्युअली  पोर्टल सुरू करण्याचे आणि राज्यांना हस्तांतरित करण्याचा  निर्णय घेण्यात आला.

24 ऑगस्ट, 2021 रोजी केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी देशातील प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेत्यांशी संवाद साधला. भारतीय मजदूर संघ (MS), इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), हिंदू महासभा (HMS), सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन (CITU), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUTUC), ट्रेड युनियन समन्वय केंद्र (TUCC), स्वयंरोजगार महिला संघटना (SEWA), युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (UTUC), नॅशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (DHN) यांचा यात समावेश होता.

केंद्रीय कामगार संघटनांच्या सर्व नेत्यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले  की हे असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी आमूलाग्र परिवर्तन ठरेल  जे देशाचे राष्ट्र निर्माते आहेत.  त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आणि राज्यांमधील त्यांच्या क्षेत्रीय संस्था ई-श्रम पोर्टलवर असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्याच्या कल्याणकारी  कारणासाठी  समर्थन देतील.