केंद्र सरकारने एअर इंडिया मधील निर्गुंतवणूकीला मंजुरी दिली.

एअर इंडियाशी संबंधित विशिष्ट पर्यायी यंत्रणेच्या नेमणुकीची क्षमता प्रदान केलेल्या आणि केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाणमंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांचा समावेश असलेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक संसदीय समितीने एअर इंडियातील भारत सरकारच्या  100% इक्विटी समभागांच्या विक्रीसाठी तसेच एअर इंडियाच्या एआयएक्सएल आणि एआयएसएटीएस मधील इक्विटी समभागांच्या विक्रीसाठी  झालेल्या निविदा प्रक्रियेत मे.टाटा सन्स प्रा.लि. ची संपूर्ण मालकी असलेल्या मे. टॅलेस प्रा.लि.या कंपनीने सर्वोच्च किमतीची बोली लावून ही निविदा जिंकली आहे. विजयी बोली (100% इक्विटी समभागांच्या तसेच एअर इंडियाच्या एआयएक्सएल आणि एआयएसएटीएस मधीलइक्विटी समभागांच्या) विचारार्थ  व्यापार मूल्य म्हणून  18,000 कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. या व्यवहारात जमीन आणि इमारत या 14,718 कोटी रुपयांची बिगर गाभा मालमत्ता विचारात घेण्यात आलेली नाही, ही मालमत्ता भारत सरकारच्या  एअर इंडिया अॅसेट होल्डिंग लि. (एआयएएचएल) या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

एअर इंडिया आणि तिच्या उपकंपन्या यांच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया जून 2017 मध्ये सीसीईएला दिलेल्या तत्वतः मंजुरी सह सुरु करण्यात आली. या प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत कोणीच रुची दर्शविली नाही. त्यानंतर प्राथमिक माहिती निवेदन (पीआयएम) आणि रुची दर्शविण्यासाठीच्या विनंतीसह (ईओआय)27 जानेवारी 2020 ला ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यात आली. जानेवारी 2020 मधील मूळ रचनेमध्ये पीआयएमने(i) आधीनिश्चित केलेल्या ठराविक रकमेचे कर्ज एअर इंडिया कंपनीकडे ठेवण्यात येणार (उर्वरित रक्कम एआयएएचएलकडे हस्तांतरित होणार) आणि (ii)काही निश्चित विद्यमान देणी आणि आधीची देणी (कर्जाखेरीजची) यांची रक्कम एअर इंडिया आणि एआयएक्सएलकडे देण्यात येणाऱ्या काही निश्चित विद्यमान आणि आधीच्या मालमत्तां इतकी असेल (अधिकची देणीएआयएएचएल या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत)

कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून या प्रक्रियेतील कालमर्यादा वाढविण्यात आल्या. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या  नुकसानीमुळे निर्माण झालेले एअर इंडियाचे अधिकचे कर्ज आणि इतर देणी यांचा विचार करून बोली लावणाऱ्या संस्थांना ताळेबंदाचा आकार बदलण्यासाठी तसेच अधिक प्रमाणात निविदा मिळून स्पर्धात्मक वातावरण निर्मितीसाठी ऑक्टोबर 2020 मध्ये निविदाप्रक्रियेची पुनर्रचना करून ती व्यापार मूल्यात (ईव्ही) परिवर्तीत करण्यात आली. ईव्ही प्रकारची बांधणी समभागांसाठी किमान 15% रोख रकमेच्या परिशीलनासह आधी ठरविण्यात आलेल्या  निश्चित कर्जाचा विचार करून बोली लावण्याऐवजी  निविदाकारांना समभागांची किंमत आणि कर्ज यांचीएकूण रक्कम विचारात घेऊन बोली लावण्याची परवानगी देते. मूळ आणि पुनर्रचित अशा दोन्ही संरचनांनुसार, जमीन, इमारती इत्यादींसारख्या बिगरगाभा मालमत्ता एआयएएचएल या कंपनीकडे हस्तांतरितकेल्या जातील आणि म्हणून त्या या व्यवहाराचा भाग नसतील. विद्यमान कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांच्या कल्याणाची काळजी घेतली जाईल याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे.

या व्यवहारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा पाहायला मिळाली. डिसेंबर 2020 पर्यंत 7 ईओआय प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, त्यापैकी पाच बोलीदारांना, पीआयएम/ईओआय मध्ये निर्धारित केलेल्या निकषांची पूर्तता न केल्याने अपात्र ठरवावे लागले. त्यानंतरही त्यांना स्पष्टीकरणाची संधी देण्यात आली होती. प्रस्तावाची विनंती (आरएफपी) आणि समभाग खरेदी कराराचा मसुदा (एसपीए) 30 मार्च 2021 रोजी जारी करण्यात आला होता. एयर इंडियाने पात्र बोलीदारांना व्हर्चुअल डेटा रुमच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक माहिती उपलब्ध केली होती. त्याच प्रकारे या बोलीदारांना त्यांच्या व्यवहारांचा भाग म्हणून एयर इंडियाच्या मालकीच्या मालमत्ता आणि सुविधा यांची पाहणी करण्याची मुभा दिली होती. बोलीदारांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. बोलीदारांच्या विनंतीवरून बोली जमा करण्यापूर्वी त्यांना आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करता यावी म्हणून 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. सविस्तर अटी आणि शर्तींचा समावेश असलेल्या हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी बोली प्रक्रिया बंद करण्यापूर्वी सरकारी आणि  अंतिम समभाग खरेदी करार (एसपीए) सरकारी हमीसह पूर्वी विहित केलेल्या अटींबाबत सहमती दर्शवण्यात आली. निर्धारित तारखेला बिगर आर्थिक बोली कागदपत्रे आणि बोली तारणांसह पात्र बोलीदारांकडून दोन सील्ड बोली प्राप्त झाल्या. धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी मान्यताप्राप्त प्रक्रियेनुसार व्यवहारांसाठी सील्ड आर्थिक बोली प्राप्त झाल्यावर स्थापित प्रक्रियेमधील पद्धतींच्या मदतीने मूल्यनिर्धारणाच्या आधारावर एक राखीव किंमत निर्धारित करण्यात आली. राखीव किंमतीचे स्वतंत्र निर्धारण केल्यानंतर आधीच प्राप्त झालेल्या सील्ड आर्थिक बोली उघडण्यात आल्या. त्या खालीलप्रकारे होत्याः

(i) मेसर्स टॅलेस प्रा. लि, मेसर्स टाटा सन्स प्रा लि यांच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी यांच्याकडून रु. 18,000 कोटी ईव्ही

(ii) अजय सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संघाकडून रु.15,100 कोटी ईव्ही.

दोन्ही बोली 12,906 कोटी रुपये या राखीव किमतीच्या वर होत्या.

ही संपूर्ण निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने, बोलीदारांच्या गोपनीयतेचे पालन करून, आंतर मंत्रालयीन गट, सचिवांचा निर्गुंतवणूकविषयक कोअर ग्रुप आणि अधिकारप्राप्त एयर इंडियाशी संबंधित विशिष्ट पर्यायी यंत्रणा या सर्वात वरच्या स्थानावरील मंत्रालयीन पातळीवरील गट आदींच्या बहुस्तरीय निर्णय प्रक्रियेद्वारे राबवण्यात आली.

या प्रक्रियेला व्यवहार सल्लागार, कायदेशीर सल्लागार, मालमत्ता मूल्यनिर्धारक, संबंधित क्षेत्रातील व्यावसायिक यांचे पाठबळ मिळाले.

यातील पुढील पाऊल म्हणजे लेटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआय) जारी करणे आणि त्यानंतर शेअर पर्चेस ऍग्रीमेंटवर स्वाक्षऱ्या हे असेल. त्यानंतर यापूर्वी घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता यशस्वी बोलीदाराकडून, कंपनीकडून आणि सरकारकडून होणे आवश्यक आहे. हा व्यवहार डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.