कोविडच्या संभाव्य लाटेच्या मुकाबल्यासाठी राज्य शासन सज्ज; राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १३६७.६६ कोटी रुपयांची तरतूद – सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर.
कोविड-१९ च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासन सज्ज असून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाने १३६७.६६ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. कोविड प्रतिबंधासाठी करण्यात आलेल्या या विशेष तरतुदीमुळे अत्यावश्यक गोष्टींसाठी विविध उपाययोजना आखण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली.
कोविड-१९ च्या संभाव्य लाटेचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणि कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी; राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १३६७.६६ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केंद्र व राज्य शासनाने केलेली आहे, यात केंद्राचा हिस्सा ८२०.७७ कोटी रुपये, तर राज्य शासनाचा हिस्सा ५४७.१८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. कुशल-अकुशल मनुष्यबळ, अत्यावश्यक औषधे, यंत्रसामुग्री, कोविड चाचणीसाठी आवश्यक किट्स, लहान मुले व नवजात शिशुंसाठी अतिदक्षता कक्षाची स्थापना, ऑक्सिजनची मुबलक उपलब्धता, ऑक्सिजनच्या खाटा सज्ज ठेवण्याबरोबरच टेलिमेडिसीनची सुविधा उपलब्ध करून करून देण्यात येत आहेत.
लहान मुले, नवजात शिशुंसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या २१ रुग्णालयांत ३२ खाटांचे अतिदक्षता कक्ष उभारण्यात येत आहेत. कोल्हापूर जिल्हातील गडहिंग्लज येथेही अतिदक्षता कक्ष उभारण्यात येणार आहे. ३६ ठिकाणी ४२ खाटांचे नवजात शिशु व लहान मुलांचे अतिदक्षता कक्ष बनविण्यात येणार आहेत, त्यात कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालय आणि इचलकरंजीच्या इंदिरा गांधी रुग्णालयाचा समावेश आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर ६ खाटांचे अतिदक्षता कक्ष निर्माण करण्यात येणार असून आरोग्यवर्धिनी केंद्रामध्ये देखील २० खाटांचे अतिदक्षता कक्ष निर्माण करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली.
राज्यामध्ये संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करून पहिल्या दोन लाटांमध्ये जे अनुभव आले किंवा ज्याप्रमाणे उपाययोजना केल्या त्यापेक्षा अधिकच्या उपाययोजना राज्य शासन करीत आहे. जनतेने देखील कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून स्वतःचे व कुटुंबियांचे रक्षण करून राज्यात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही यासाठी दक्षता घेण्याचे आवाहन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी केले आहे.