खासगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येत असलेल्या अतिरिक्त शुल्कांविरुध्द सरकारने उचललेली पावले.
आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे, एकाच पद्धतीच्या उपचारांसाठी आरोग्य विमा योजनेतून रुग्णालयातील उपचारांची बिले भरणाऱ्या रुग्णांपेक्षा, रोखीने बिले भरणाऱ्या रुग्णांकडून वसूल होत असलेल्या अतिरिक्त शुल्कांच्या प्रश्नांसह खासगी रुग्णालयांविरुद्धच्या इतर सर्व तक्रारींची दाखल घेण्याची जबाबदारी संबंधित राज्ये अथवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारांची असते. म्हणून, या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी, योग्य कारवाईसाठी, संबंधित राज्ये अथवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडे वर्ग केल्या जातात.
केंद्र सरकारने, वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, 2010 (सीई कायदा, 2012) आणि वर्गीकृत वैद्यकीय आस्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012 यांच्यात 2018 तसेच 2020 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार देशातील सरकारी तसेच खासगी अशा दोन्ही वैद्यकीय आस्थापनांची नोंदणी तसेच नियमन यांच्या संदर्भातील अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
हा कायदा स्वीकारलेल्या राज्ये अथवा केंद्रशासित प्रदेशांतील वैद्यकीय आस्थापनांसाठीच्या इतर सर्व अटींमध्ये या कायद्यान्वये रुग्णांना तेथे देण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच उपचारांच्या दरांची माहिती स्थानिक आणि इंग्रजी भाषेत रुग्णांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याबरोबरच, या कायद्यानुसार सर्व वैद्यकीय आस्थापनांनी त्यांच्याकडे दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा आणि उपचार पद्धतींसाठी केंद्र सरकारने संबंधित राज्य सरकारांशी चर्चा करून वेळोवेळी निश्चित केलेल्या आणि जाहीर केलेल्या दरपत्रकाच्या कक्षेत राहून शुल्क आकारणी करणे बंधनकारक केलेले आहे.
या संदर्भात, केंद्र सरकारने प्रमाणित वैद्यकीय उपचार पद्धती आणि त्यांचे प्रमाणित दर यांचे पत्रक, संदर्भित कायदा लागू असलेल्या राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कार्यकक्षेत लागू करण्यासाठी सामायिक केले आहे.
या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होत असेल तर अशा तक्रारी दाखल करून घेऊन त्यांच्यावर दंड आकारणे तसेच नोंदणी रद्द करणे यापैकी जी लागू होत असेल त्यासह योग्य ती कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सक्षम प्राधिकरणाची तरतूद देखील या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे.
तसेच, या कायद्यानुसार, वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चाचे सुसूत्रीकरण सुलभतेने व्हावे या उद्देशाने केंद्र अथवा राज्य सरकारे वेळोवेळी प्रमाणित उपचार विषयक मार्गदर्शक तत्वे देखील जारी करत असतात.
आतापर्यंत अॅलोपॅथी उपचार पद्धतीमधील 21 विशिष्ट अथवा अतिविशिष्ट वैद्यकीय प्रकारांतील 227 परिस्थितींच्या संदर्भात तसेच आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीमधील 18 परिस्थितींच्या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रमाणित उपचार विषयक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
वैद्यकीय आस्थापना कायद्याची अंमलबजावणी आणि नियमन संबंधित राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या अखत्यारीत आहे. देशातील 11 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत हा कायदा स्वीकारला असून इतर 17 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाने याबाबतीत त्यांचा स्वतःचा कायदा लागू केला आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी एका लखित उत्तराद्वारे लोकसभेत ही माहिती दिली.
