ग्रामपंचायती, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढं ढकलण्याची भाजपाची निवडणूक आयोगाला विनंती

त्याव्यतिरिक्त मुसळधार पावसामुळं आणि नदीनाल्यांना येत असलेल्या पुरांमुळं ग्रामीण जनतेला मतदानासाठी बाहेर पडणं शक्य होणार नसल्यानं या निवडणुकांबाबत जनतेत संभ्रम निर्माण झाला असल्याचंही भाजपानं या निवेदनात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या असून त्यानुसार ही निवडणूक 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मात्र, ओबीसी कोटा पुनर्स्थापित न करता निवडणुका घेण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांतील 92 नगर परिषदा आणि चार नगर पंचायतींमध्ये जाहीर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत असे एकमताने सांगितल्याने पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण बहाल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची विनंती केली. “महाराष्ट्रातील अनेक भागांत आलेल्या पुरानंतर परिस्थिती अनुकूल नसल्यामुळे आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करणार आहोत,” शिंदे म्हणाले, “आम्ही (शिंदे आणि फडणवीस) तुषार मेहता यांची दिल्लीत भेट घेतली. आम्ही त्यांना ओबीसी प्रकरणात राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची विनंती केली.

राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्यानुसार निवडणूक 18 ऑगस्टला होणार असून निकाल 19 ऑगस्टला जाहीर होणार आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप नेत्यांनी ओबीसींशिवाय निवडणुका घेण्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोटा भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “मला वाटत नाही की नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुका ओबीसी कोट्याशिवाय व्हाव्यात.”

गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला फटकारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेचा समावेश असलेल्या तिहेरी चाचणीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले, प्रायोगिक डेटा गोळा करणे आणि एकूण आरक्षण 50 टक्के मर्यादा ओलांडणार नाही याची खात्री करणे. अटी अपूर्ण राहिल्याने ओबीसी कोटा बहाल करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.