वैद्यकीय शिक्षणात भारताची सर्वसमावेशक गुंतवणूक : 2014 पासून 157 नवीन मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 17,691.80 कोटींची गुंतवणूक.
जवळपास 16,000 पदवीपूर्व वैद्यकीय जागा वाढणार.
भारत सरकारने 2014 पासून भारतात तब्बल 157 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी दिली आहे आणि या प्रकल्पांवर एकूण 17,691.08 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
पूर्णत्वानंतर, जवळपास 16000 पदवीपूर्व वैद्यकीय जागा जोडल्या जाणार आहेत. यापैरी, 6500 जागा आगोदरच कार्यरत असलेल्या 64 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तयार करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकार प्रायोजित योजना (CSS) अंतर्गत, केंद्र सरकारने देशात MBBS च्या जागा वाढविण्यासाठी विद्यमान राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सुधारणांसाठी सुमारे 2,451.1 कोटी रुपये देखील दिले आहेत.
केंद्र सरकार प्रायोजित योजनेद्वारे (CSS) अधिक मानवी संसाधने विकसित करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने अविरत पाठपुरावा केला आहे, ज्यामध्ये केवळ वैद्यकीय शिक्षणातील समानतेचे प्रश्नच नाही तर वैद्यकीय सेवेच्या उपलब्धतेतील भौगोलिक असमानता देखील दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे पुढील मार्गांनी अमलात आणले जात आहे :
- विद्यमान जिल्हा / संदर्भित रुग्णालयांशी संलग्न नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना,
- देशभरातMBBS च्या जागा वाढविण्यासाठी राज्य सरकारी / केंद्र सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुधारणा करणे आणि
- नवीन पदव्युत्तर शाखा सुरू करण्यासाठी आणि पदव्युत्तर जागांमध्ये वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची क्षमता वाढविणे आणि त्यात सुधारणा करणे
- केंद्र प्रायोजित योजनेची संक्षिप्त माहिती : विद्यमान जिल्हा / संदर्भित रुग्णालयांसह नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना
योजनेअंतर्गत, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सरकारी किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय नाही, अशा जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापन केली गेली. आकांक्षी जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जाते.
योजनेच्या तीन टप्प्यांअंतर्गत, नव्या 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली हे, ज्यापैकी 63 वैद्यकीय महाविद्यालय ही आगोदरपासूनच कार्यरत आहेत. केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत स्थान होत असलेल्या 157 नवीन महाविद्यालयांपैकी 39 महाविद्यालये महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये स्थापन केली जात आहेत.
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकारी ही अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे आणि प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि ती कार्यान्वित करणे हे काम राज्य सरकारांनी करावयाचे आहे.
तीन टप्प्यांमधील कामगिरी :
| Phase | Launched | No. of Medical Colleges
planned |
No. of Functional Medical Colleges | States/UTs covered | Outlay per college | Total Outlay | Central Share | Central Share released |
| I | January 2014 | 58 | 48 | 20 | 189 Cr | 10,962 Cr | 7541.1 Cr | 7541.1 Cr |
| II | February 2018 | 24 | 8 | 8 | 250 Cr | 6000 Cr | 3675 Cr | 3675 Cr |
| III | August 2019 | 75 | 8 | 18 | 325 Cr | 24,37.41 Cr | 15,499.74 Cr | 6719.11
Cr |
- देशातMBBS च्या जागा वाढविण्यासाठी विद्यमान राज्य सरकार / केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची सुधारणा :
देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 10,000 जागा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून MBBS च्या जागांमध्ये वाढ करण्यासाठी विद्यमान राज्य सरकार / केंद्र सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या वापरासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहे.
ईशान्येकडील राज्ये आणि विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी निधी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनुक्रमे 90 : 10 आणि इतर राज्यांसाठी निधी 60 : 40 याप्रमाणात द्यावयाचा आहे. आणि कमाल मर्यादेची किंमत प्रति जागा रुपये 1.20 कोटी इतकी आहे. 15 राज्यांमधील 48 महाविद्यालयांना 3325 जागा वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी 6719.11 कोटी रुपये केंद्राचा हिस्सा म्हणून जारी करण्यात आले आहेत.
- नवीन पदव्युत्तर शाखा आणि पदव्युत्तर जागा वाढविण्यासाठी राज्य सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या क्षमता वाढविणे आणि सुधारणा करणे :
दोन टप्प्यांमध्ये पुढाकार घेण्यात आलेला आहे. :
टप्पा 1 – नवीन पदव्युत्तर जागा निर्माण करण्यासाठी राज्य / केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना सक्षम आणि सुधारित करण्याच्या उद्देशाने योजनेचा पहिला टप्पा अकराव्या योजनेच्या काळात सुरू करण्यात आला. 21 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील 72 वैद्यकीय महाविद्यालयांना 4058 जागा वाढविण्यासाठी या योजनेअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 1049 कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला आहे.
देशभरात पदव्युत्तर शिक्षणाच्या 4,000 जागा निर्माण करण्याचा योजनेचा दुसरा टप्पा होता. निधी हिस्सा हा केंद्रसरकार आणि राज्यसरकार यांच्याकडून अनुक्रमे 90 : 10 असा ईशान्येकडील आणि विशेष प्रवर्गातील राज्यांसाठी आणि 60 : 40 असा इतर राज्यांसाठी आहे. कमाल मर्यादा प्रतिजागा 1.20 कोटी असेल. आजतागायत योजनेअंतर्गत 1741 पदव्युत्तर जागा वाढविण्यासाठी एकूण 16 वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
