ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘शरद शतम् योजना’; टास्क फोर्सचा अहवाल सादर.
मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश
मुंबई :- राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोफत आरोग्य तपासणीसंदर्भात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘शरद शतम्’ आरोग्य योजनेची कार्यपद्धती व समाविष्ट करावयाच्या आरोग्य तपासण्या यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून या योजनेला मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार शरद शतम् योजनेत समाविष्ट करावयाच्या आरोग्य तपासण्या, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सर्वेक्षण, आजारांचे निदान झाल्यास विविध योजनांचा समन्वय साधून उपचार मिळवून देणे अशी योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ संचालक डॉ.सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य विभागातील संचालक दर्जाचे अधिकारी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या काही नामांकित सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी यांची मिळून एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीने आपला अहवाल आज सामाजिक न्याय विभागाला सादर केला आहे. त्यानुसार विभागाने मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी या योजनेचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना काही आजार आढळला तरच आपण त्यांना दवाखान्यात घेऊन जातो, बऱ्याचदा शरीरात तोपर्यंत एखादा आजार बळावलेला असतो, त्यामुळे वर्षातून किमान एकदा सर्व प्रकारची आरोग्य तपासणी केली तर वेळेवर लहान-मोठ्या आजारांचे निदान व वेळेवर उपचार केले जाऊ शकतात. या तपासण्या पूर्णपणे मोफत असाव्यात तसेच काही आजाराचे निदान झाल्यास शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देऊन कमीत कमी खर्चात इलाज केला जावा, अशी या योजनेची मूळ संकल्पना असल्याचे मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले.
अशा प्रकारची योजना राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असुन, या योजनेचा फायदा राज्यातील लाखो गरीब, निराधार त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. तर डिसेंबर महिन्यात ही योजना मंजूर करून कार्यान्वित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले.
