देशभरात खाद्यतेलाच्या दरांचा उतरता कल.
गेल्या एक वर्षापासून खाद्यतेलाच्या दरात सातत्याने वाढ होत असताना सरकारने कच्चे पामतेल, कच्चे सोयाबीनतेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्क २.५% वरून शून्य केले आहे. या तेलांवरील कृषी उपकर कच्च्या पाम तेलासाठी 20% वरून 7.5%, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलासाठी 5% वर आणले आहे.
या कपातीमुळे, कच्च्या पाम तेलासाठी एकूण 7.5% आणि कच्च्या सोयाबीन तेल तसेच कच्च्या सूर्यफूल तेलासाठी 5% शुल्क झाले आहे. आरबीडी पामोलिन तेल, प्रक्रिया केलेले सोयाबीन आणि प्रक्रिया केलेल्या सूर्यफूल तेलावरील मुलभूत शुल्क सध्याच्या 32.5% वरून 17.5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
कपात करण्यापूर्वी, सर्व प्रकारच्या कच्च्या खाद्यतेलांवरील कृषी पायाभूत उपकर २०% होता. कपात केल्यानंतर, कच्च्या पाम तेलावर 8.25%, कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावर प्रत्येकी 5.5% शुल्क लागू असेल.
खाद्यतेलाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने पाम तेल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क तर्कसंगत केले आहे, एनसीडीईएक्स वर मोहरीच्या तेलावरील फ्युचर्स ट्रेडिंग थांबवले आहे आणि साठ्यासाठी मर्यादा लागू केली आहे.
विल्मार आणि रुची इंडस्ट्रीजसह प्रमुख खाद्यतेल कंपन्यांनी घाऊक दर ४ -७ रुपये प्रति लिटरने कमी केले आहेत. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी हे दर कमी करण्यात आले आहेत.
जेमिनी एडिबल्स अँड फॅट्स इंडिया, हैदराबाद, मोदी नॅचरल्स, दिल्ली, गोकुळ री-फॉइल्स अँड सॉल्व्हेंट, विजय सॉल्व्हेक्स, गोकुळ अॅग्रो रिसोर्सेस आणि एन.के. प्रोटीन्स या आणखी काही कंपन्यांनीही घाऊक दर कमी केले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय वस्तूंचे दर जास्त असूनही, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहभागामुळे खाद्यतेलाच्या दर कमी झाले आहेत.
एका वर्षांपेक्षाही जास्त काळापासून खाद्यतेलाचे दर जास्त आहेत पण ऑक्टोबरपासून घसरणीचा कल दिसून आला. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार दुय्यम खाद्यतेल, विशेषतः तांदळाच्या कोंड्याच्या तेलाचे उत्पादन सुधारण्यासाठी पावले उचलत आहे.
