नागरी सहकारी बँका बळकट करण्यासाठी सरकारची नव्या चार महत्वपूर्ण योजनांची आखणी

Centre announces four important initiatives to strengthen over 1,500 Urban Co-operative Banks in country

देशातल्या १ हजार ५१४ नागरी सहकारी बँका बळकट करण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारच्या नव्या चार महत्वपूर्ण योजनांची आखणी

नागरी सहकारी बँका त्यांच्या मंजूर कार्यक्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय शाखा स्थापन करता येणार

कर्जदारांसमवेत तडजोडीच्या माध्यमातून कर्ज प्रकरण मिटवण्याची प्रक्रिया करता येणा

नवी दिल्ली : देशातल्या १ हजार ५१४ नागरी सहकारी बँका बळकट करण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं चार महत्वपूर्ण उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकारातून समृद्धी या दृष्टिकोनाला साकारण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर हे निर्णय घोषित केले.

यानुसार व्यवसाय वृद्धीच्या दृष्टीनं नागरी सहकारी बँका आता त्यांच्या मंजूर कार्यक्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय मागील आर्थिक वर्षात असलेल्या शाखांच्या संख्येच्या १० टक्के शाखा स्थापन करू शकतात. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी बँकांना त्यांच्या मंडळाकडून तशी योजना मंजूर करून घ्यावी लागेल.

नागरी सहकारी बँक आता त्यांच्या मंडळानं मंजूर केलेल्या धोरणानुसार कर्जदारांसमवेत तडजोडीच्या माध्यमातून कर्ज प्रकरण मिटवण्याची तसंच तांत्रिक राईट ऑफ प्रक्रिया करू शकतात. या निर्णयामुळे सहकारी बँका आता व्यावसायिक बँकांच्या बरोबरीला आल्या आहेत.

याशिवाय ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नागरी सहकारी बँकांना प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देण्याचं उद्दिष्ट दोन वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय देखील रिझर्व्ह बँकेनं घेतला आहे. सहकार क्षेत्रात अधिक समन्वय आणि परस्परसंवाद असावा ही प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेनं एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com