नीट-पदव्युत्तर समुपदेशनासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातल्या उमेदवारांसाठी ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा निकष कायम.
दिल्ली: केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की NEET-PG समुपदेशनासाठी आर्थिक दुर्बल विभागातील उमेदवारांसाठी विद्यमान 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचे निकष कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर आधारित निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. मध्यंतरी निकष बदलल्याने सध्या सुरू असलेल्या प्रवेशांमध्ये गुंतागुंत निर्माण होईल, असे केंद्राने म्हटले आहे.
EWS आरक्षणाच्या निकषांच्या पुनरावलोकनावरील आपल्या अहवालात तज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की 2019 पासून चालू असलेल्या विद्यमान प्रणालीमध्ये अडथळा आणल्याने लाभार्थी तसेच अधिकाऱ्यांसाठी अधिक गुंतागुंत निर्माण होईल.
पुढील शैक्षणिक वर्षात ही फेररचना लागू करावी, अशी शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली आहे. 6 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात NEET-PG याचिकांच्या सुनावणीपूर्वी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आले आहे.
