पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रिझर्व्ह बँकेच्या दोन अभिनव ग्राहक केंद्रीत उपक्रमांचा प्रारंभ.
‘‘लोकशाहीच्या कसोटीला उतरण्यासाठी तक्रार निवारण प्रणाली बळकट असणे हीच सर्वात मोठी ताकद; एकात्मिक लोकपाल योजना त्या दिशेने खूप पुढे घेवून जाणारी ठरेल’’
‘‘किरकोळ थेट गुंतवणूक योजनेमुळे प्रत्येकाच्या आर्थिक समावेशनाला बळकटी देईल, यामुळे मध्यमवर्गीय, कर्मचारी, लहान व्यापारी तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांना त्यांची छोटी बचत आता थेट आणि सुरक्षितपणाने सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य होईल’’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेच्या दोन अभिनव ग्राहक केंद्रीत उपक्रमांचा प्रारंभ केला. यामध्ये किरकोळ थेट गुंतवणूक योजना आणि रिझर्व्ह बँक- एकात्मिक लोकपाल योजना यांचा समावेश आहे. केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
या कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शन करताना पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोना महामारीच्या काळामध्ये वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेसारख्या महत्वाच्या वित्तीय संस्थांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक केले. यावेळी ते म्हणाले, ‘‘ आता स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या वर्षात 21व्या शतकातल्या सध्याच्या दशकाचा काळ हा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे. अशावेळी रिझर्व्ह बँकेची अतिशय महत्वाची भूमिका असणार आहे. रिझर्व्ह बँकेची संपूर्ण टीम देशाच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करेल, असा मला विश्वास आहे.’’
आज प्रारंभ करण्यात आलेल्या दोन्ही योजनांचा संदर्भ देऊन पंतप्रधान मोदी म्हणाले, या योजनांमुळे देशामध्ये गुंतवणुकीची व्याप्ती अधिक वाढणार आहे आणि छोट्या गुंतवणूदारांना भांडवली बाजारामध्ये प्रवेश मिळणे अधिक सुलभ होईल. त्यांना गुंतवणुकीसाठी अधिक सुरक्षित वाटेल. किरकोळ थेट गुंतवणूक योजनेमुळे देशातल्या लहान-लहान गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे आता सहज शक्य होईल आणि त्यांच्यासाठी हे सुरक्षित माध्यम असणार आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक लोकपाल योजनेमुळे बँकिंग क्षेत्रामध्ये ‘‘एक राष्ट्र- एक लोकपाल’’ ही कार्यप्रणाली आकार घेऊ शकणार आहे.
आज सुरू करण्यात आलेल्या दोन्ही योजना नागरिककेंद्री असाव्यात यावर सरकारचा भर असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, ‘‘लोकशाहीच्या कसोटीला उतरण्यासाठी तक्रार निवारण प्रणाली बळकट असणे हीच सर्वात मोठी ताकद; एकात्मिक लोकपाल योजना त्या दिशेने खूप पुढे घेवून जाणारी ठरेल. त्याचबरोबर किरकोळ थेट गुंतवणूक योजनेमुळे प्रत्येकाच्या आर्थिक समावेशनाला बळकटी देईल, यामुळे मध्यमवर्गीय, कर्मचारी, लहान व्यापारी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या छोट्या बचती आता थेट आणि सुरक्षितपणाने सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. सरकारी रोख्यांमध्ये सेटलमेंट करण्याची खात्रीशीर तरतूद असते, त्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळते,’’ असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान यावेळी बोलताना म्हणाले की, गेल्या सात वर्षांमध्ये एनपीए अर्थात बुडीत मालमत्तांविषयी पारदर्शकता आली आहे. एनपीएचे नेमके काय करायचे आणि वसुली यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण केले आहे. एकूणच वित्तीय प्रणाली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या कार्यपद्धतीत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहे. ते पुढे म्हणाले की, आता एकूण बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकटी आणण्यासाइी सहकारी बँकांनाही रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वावलोकनाखाली आणण्यात आले आहे. त्यामुळेही या बँकांच्या कारभारामध्ये सुधारणा होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ठेवीदारांचा बँकिंग प्रणालीवरचा विश्वास अधिक दृढ होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात देशातल्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये आर्थिक समावेशनापासून ते तंत्रज्ञानाच्या एकात्मतेपर्यंत विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कोविड महामारीच्या अत्यंत कठीण काळामध्ये या क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांची ताकद आपण अनुभवली आहे. अलिकडच्या काळात सरकारने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयांचा प्रभाव वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयांमुळे मदत झाली आहे.’’
पंतप्रधान म्हणाले, गेल्या 6-7 वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतामध्ये बँकिंग, पेन्शन आणि विमा ही क्षेत्रे म्हणजे एका विशेष क्लबसारखे होते. या सर्व सुविधा देशातल्या सामन्य नागरिकांना उपलब्ध नव्हत्या. यामध्ये गरीब परिवार, शेतकरी, लहान व्यापारी, छोटे व्यावसायिक, महिला, दलित, वंचित- मागास अशा आर्थिक दुर्बल घटकांना या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. याआधीच्या व्यवस्थेवर टीका करताना पंतप्रधान म्हणाले, या सर्व सुविधा देशातल्या प्रत्येक गरीबांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांनी या कामाकडे अजिबात लक्ष दिले नाही.मात्र याउलट व्यवस्थेमध्ये बदल घडून आणता येत नाही, याची अनेक कारणे सांगितली गेली. बँकेची शाखा नाही, कर्मचारी वर्ग नाही, इंटरनेट नाही, जागरूकता नाही, अशी त्यासाठी कारणे दिली जात, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘यूपीआय’मुळे अतिशय कमी कालावधीमध्ये भारताला डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जगातला आघाडीचा देश बनवले आहे. अवघ्या सात वर्षांमध्ये भारतात डिजिटल व्यवहारांमध्ये 19 पट वृद्धी झाली आहे, असे सांगून त्यांनी आज आपली बँकिंग कार्यप्रणाली 24 तास, सातही दिवस आणि 12 महिने कधीही, देशात कुठूनही आपल्यासाठी कार्यरत असते, हेही आर्वजून सांगितले.
देशाच्या नागरिकांच्या गरजा केंद्रस्थानी ठेवून आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक दृढ करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट करून पंतप्रधान मोदी यांनी गंतवणूकदारस्नेही आणि त्यांच्याविषयी संवेदनशीलतेची भावना असलेला एक देश, अशी भारताची नवीन ओळख रिझर्व्ह बँक अधिक मजबूत करेल, असा मला विश्वास असल्याचे अखेरीस नमूद केले.
