Ministry of Earth Sciences and the Indian Navy will soon sign an MoU for knowledge sharing in the areas of design and development of underwater vehicles: Dr Jitendra Singh.
भूविज्ञान मंत्रालय आणि भारतीय नौदल यांच्यात पाण्याखाली वापरता येणाऱ्या वाहनाची निर्मिती आणि विकासाबाबतच्या ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीविषयी लवकरच सामंजस्य करार होणार.
नवी दिल्‍ली : नौदलप्रमुख ऍडमिरल आर हरी कुमार यांनी आज केंद्रीय विज्ञात आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, सार्वजनिक तक्रार निवारण, कार्मिक, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळमंत्री जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली आणि भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेला गतिमान करू शकणाऱ्या खोल महासागरी मोहिमेसंदर्भात सहकार्य वृद्धिंगत करण्याच्या उपयुक्ततेबाबत चर्चा केली.
भारताच्या खोल महासागरातील साधनसंपत्तीचा शोध घेण्यासाठी आणि महासागरी साधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर करणारे खोल सागरी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी खोल महासागरी मोहीमेची रचना करण्यात आली असल्याचे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. भारताच्या भविष्यकालीन अर्थव्यवस्थेवर या मोहिमेचा खूप मोठा प्रभाव असेल, असे ते म्हणाले. पाण्याखाली वापरता येणाऱ्या वाहनाची निर्मिती आणि विकासाबाबतच्या ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीविषयी भूविज्ञान मंत्रालय आणि भारतीय नौदल यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार होणार आहे.
भारत सरकारच्या नील अर्थव्यवस्थेशी संबंधित उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी खोल सागरी मोहीम हा एक युद्धपातळीवर हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. मत्स्य 6000 या मानवासह पाण्याखाली जाऊ शकणाऱ्या वाहनाची प्राथमिक रचना पूर्ण झाली आहे आणि त्याच्या विकासासाठी इस्रो, आयआयटीएम आणि डीआरडीओसह विविध संघटनांचे पाठबळ घेऊन त्याची निर्मिती प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. हे वाहन तीन व्यक्तींना शास्त्रीय सेन्सर आणि साहित्यासह पाण्याखाली 6000 मीटर खोलीपर्यंत घेऊन जाऊ शकेल, अशा प्रकारे त्याची रचना करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
भूविज्ञान मंत्रालयाकडून पाच वर्षांच्या काळात 4077 कोटी रुपये खर्चाने राबवण्यात येणाऱ्या खोल महासागरी मोहिमेला (डीओएम) मोदी सरकारने जून 2021 मध्ये मान्यता दिली होती. ही मोहीम एक बहु- मंत्रालयीन, बहु- अनुशासनात्मक कार्यक्रम असून त्यामध्ये खोल समुद्रातील उत्खननाच्या तंत्रज्ञानासोबत, 6000 मीटर खोलीपर्यंत मानवाला घेऊन जाऊ शकणाऱ्या वाहनाचा विकास, खोल महासागरातील खनिजसंपत्तीचा आणि जैवविविधतेचा शोध, महासागरातील उत्खनन आणि शोधकार्यासाठी संशोधन वाहन खरेदी, खोल सागरी संशोधन आणि सागरी जीवशास्त्रातील क्षमतावृद्धी यांचा समावेश असलेल्या खोल सागरी तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.
