प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याचे आवाहन
पुणे : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेसाठी केंद्र शासनाने विकसीत केलेल्या पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
केंद्र शासन सहाय्यीत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचा ६० तर राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के आहे. वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादकांचे ब्रँन्डीग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरणावर भर देणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
“एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राबविण्यात येत असून पुणे जिल्ह्याकरीता टॉमेटो पिकाची निवड करण्यात आली आहे. यापुढे नव्याने उभारणी
होणाऱ्या टोमॅटो प्रक्रिया उद्योगांना या योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल. तालुक्यात अस्तीत्वात असलेले प्रक्रिया उद्योगामध्ये अन्न प्रक्रिये संबंधीत सर्व (पशुखाद्य, दुग्ध उत्पादने, सायलेज, पोल्ट्री व मांस प्रक्रिया, बेकरी उत्पादने, वन उत्पादने, डाळ मील, राईस मील, कडधान्य, तेलबीया, फळे व भाजीपाला, मसाले, लोणचे, पापड, गुळ प्रक्रिया) उद्योगांचे विस्तारीकरण, बळकटीकरण, ग्रॅन्डींग व मार्केटींग या बाबींचा समावेश आहे. योजना क्लस्टर आधारीत व प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारीत राबविली जात आहे. योजनेंतर्गत विविध प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार असून त्याकरीता एकूण खर्चाच्या शंभर टक्के अनुदान देण्यात येईल, योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, महिला यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
योजनेतील घटक व पात्र लाभार्थीचे निकष.
योजनेंतर्गत मुख्यत्वे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांमधील वैयक्तिक लाभार्थीला सक्षमीकरणासाठी खर्चाच्या ३५ टक्के कमाल रुपये १० लाखाच्या मर्यादेत अनुदान देय आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी उत्पादक यांना कॉमान फॅसिलिटी सेंटर, फॉरवर्ड बॅकवर्ड लिंकेज, भांडवली गुंतवणूक यासाठी खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान देय आहे. तसेच मार्केटींग व ब्रॅन्डींग घटकांतर्गत एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देय आहे. स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरीता (बीज भांडवल) रक्कम रुपये ४ लाख प्रति बचतगट एवढा लाभ दिला जाणार आहे. या अंतर्गत एका गटातील कमाल १० सदस्यांना प्रत्येकी ४० हजार बीज भांडवल म्हणून देण्यात येणार आहे. योजनेतंर्गत लाभ घेण्यास इच्छूक वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज सादर करावेत. तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी उत्पादक यांनी ऑफलाईन अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवयश्यक आहे.
सन २०२१-२२ करीता पुणे जिल्ह्याकरीता सर्वसाधारण वैयक्तीक लाभार्थ्याकरीता २८०, अनुसूचित जाती करीता ३५ व अनुसूचित जमाती करीता १० असे एकूण ३२५ लक्षांक वितरीत करण्यात आला आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी http://pmfme.mofpi.gov.in/ या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी , असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ज्ञानेश्वर बोटे यांनी केले आहे.
