States Committing To Power Sector Reforms Incentivised By Increased Market Borrowings Space.
बाजारातून अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या तरतुदीमुळे ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी राज्ये वचनबद्ध.
नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाने जून 2021 मध्ये राज्य सरकारांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू केला होता, ज्यासाठी त्यांना ऊर्जा क्षेत्रातील विशिष्ट सुधारणा हाती घेणे आणि कायम राखण्याची अट घालण्यात आली होती. ऊर्जा मंत्रालयासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आरईसी लिमिटेड नोडल एजन्सी म्हणून काम करत आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी मंजूर अतिरिक्त कर्ज मर्यादा संबंधित राज्याच्या स्थूल राज्य अंतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 0.5% आहे. योजनेचे हे पहिले वर्ष असल्यामुळे सुधारणा आणि कृतींची आवश्यकता कमी ठेवण्यात आली असून यापुढील वर्षांसाठी उद्दिष्ट वाढवून राज्यांना उच्चस्तरीय सुधारणा हाती घ्यायला भाग पाडले जाईल. या योजनेंतर्गत, राज्ये सुधारणांप्रति वचनबद्ध होऊ शकतात आणि 80,000 कोटी रुपये अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र होऊ शकतात. या योजनेत राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात, सुधारणांसाठी वचनबद्ध होण्यात आणि त्या बदल्यात, वाढीव आर्थिक संसाधनांच्या उपलब्धतेच्या रूपात लाभ घेण्याबाबत एक अभिनव दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
या आर्थिक वर्षात जवळपास 20 राज्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधीच स्वारस्य दाखवले आहे.
गेल्या वर्षी देखील, या योजनेपेक्षा थोडी वेगळी योजना लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे 24 राज्यांना त्याचा लाभ घेता आला आणि 13,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अतिरिक्त कर्ज मर्यादेचा लाभ उठवता आला. या योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादाच्या आधारे राज्यांनी वीज क्षेत्रात करायच्या सुधारणांबाबत रुपरेषेत बदल करण्यात आले. योजनेतील अनेक तरतुदी उदा. वार्षिक लेखाजोखा वेळेवर प्रकाशित करणे, दरपत्रक संबंधी याचिका दाखल करणे, दरपत्रक आदेश जारी करणे, युनिटनिहाय अनुदान ,नवीन नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आदी तरतुदी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही योजना,राज्यांना सुधारणांप्रति वचनबद्धता तसेच संबंधित परिणाम दाखवून देण्यास सक्षम असण्याच्या आधारावर उपलब्ध होणार्‍या अतिरिक्त निधीचा लाभ मिळवून देतात.
