बार्टीला ९१.५० कोटींचा निधी तातडीने वितरित; बार्टीच्या कोणत्याही योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे.
बार्टीची कोणतीही योजना बंद पडणार नाही, सर्व योजना अधिक व्यापक करणार.
बार्टीच्या कामकाजाचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी लवकरच बैठक.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ला 91.50 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून, बार्टी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कोणत्याही योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
बार्टी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आदींसाठी 90 कोटी रुपये तसेच महाड येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक देखभाल समिती साठी दीड कोटी असे एकूण 91.50 कोटी रुपये स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आले आहेत.
काही प्रसारमाध्यमांमध्ये तसेच समाजमाध्यमांमध्ये बार्टीच्या योजना बंद पडणार अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असून, यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. बार्टीची प्रत्येक योजना तळागाळातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आहे. यापैकी कोणतीही योजना बंद पडणार नाही, उलट सर्व योजना अधिक व्यापक करण्यासाच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यात येत आहेत, असा निर्वाळा देखील श्री.मुंडे यांनी केला आहे.
बार्टीमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सर्व योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदींची सद्यस्थिती जाणून घेत काही नवीन योजना देखील आखण्यात येत आहेत, याबाबत बार्टी स्तरावर लवकरच एक सर्वंकष बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
बार्टीला कोविडच्या आर्थिक संकटात देखील तातडीने 91.50 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जातीतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील दहावीच्या परीक्षेत 90% पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील दोन वर्षे प्रत्येकी 1 लाख रुपये देण्याबाबतची योजना बार्टी मार्फत सुरू केली असून, या योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू आहे. याचप्रमाणे आणखी काही नवीन योजना देखील सुरू करण्यात आल्या तर काही योजना प्रस्तावित असून कोणत्याही योजनेच्या निधीला धक्का लागणार नाही व कुठेही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असा विश्वास सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.