ECI extends the ban on physical rallies and roadshows until 22 January 2022.
भारतीय निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक जागी प्रचारसभा आणि रोड शो करण्यावरील बंदी 22 जानेवारी 2022 पर्यंत वाढवली.
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच, गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या पाच राज्यांचे मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिव तसेच या पाच राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याशी आभासी पद्धतीने, स्वतंत्र बैठका घेतल्या.
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्यासह निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अनुपचंद्र पांडे तसेच महासचिव आणि संबंधित राज्यांचे निवडणूक उपायुक्त यांनी या पाच राज्यांमधील कोविड महामारीची सद्य परिस्थिती आणि भविष्यकालीन स्थितीचा अंदाज यांचा सर्वंकश आढावा घेतला. या राज्यांमधील नागरिकांच्या लसीकरणाची स्थिती आणि नागरिकांना लसीची पहिली तसेच दुसरी मात्रा आणि आघाडीवरील कर्मचारी तसेच निवडणूक कर्मचारी यांतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना लसीची वर्धक मात्रा देऊन लसीकरण अभियान वेळेत संपविण्यासाठीच्या कृती योजनेचा देखील आढावा घेण्यात आला.
म्हणून, वर्तमान स्थिती, तथ्ये आणि परिस्थिती तसेच या बैठकांतून हाती आलेली माहिती लक्षात घेऊन, निवडणूक आयोगाने खालील निर्देश दिले आहेत :
* या पाच राज्यांमध्ये 22 जानेवारी 2022 पर्यंत कोणतेही रोड शो, पदयात्रा, सायकल, मोटरसायकल अथवा इतर वाहनांची रॅली आणि मिरवणुका घेता येणार नाहीत. निवडणूक आयोग वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि त्यानुसार पुढील निर्देश जारी केले जातील.
* निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या राजकीय पक्षांच्या किंवा उमेदवारांच्या (संभाव्य उमेदवारांसह) अथवा इतर कोणत्याही गटाच्या प्रत्यक्ष प्रचारसभांवर 22 जानेवारी 2022 पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.
* मात्र, निवडणूक आयोगाने सभागृहांतील बैठका घेण्यास राजकीय पक्षांना काही प्रमाणात सूट दिली आहे.
* सभागृहांमध्ये बैठकीला जास्तीतजास्त 300 व्यक्ती अथवा सभागृहाच्या मर्यादेच्या 50% अथवा राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने नेमून दिलेल्या संख्येइतक्या व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील.
* या राज्यांमध्ये निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही प्रसंगी आणि प्रत्येक व्यवहारांच्या वेळी, सर्व राजकीय पक्षांनी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे आणि मार्गदर्शक तत्वांचे तसेच आदर्श आचारसंहितेचे पालन होत आहे हे सुनिश्चित करणे अनिवार्य आहे.
* 8 जानेवारी 2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या 2022 च्या निवडणुकीसाठीच्या सुधारित विस्तृत मार्गदर्शक तत्वांमधील उर्वरित सर्व प्रतिबंधक नियम यापुढेही लागू होतील.
