मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना (NAPDDAR) राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती.
मुंबई : मादक पदार्थांचे सेवन व गैरवर्तन ही समस्या वाढत असून या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यतः मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक कारणे इत्यादी महत्त्वाची आहेत. त्यासाठी योजना तयार करुन त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे. यासंबंधीच्या संवैधानिक तरतूदी लक्षात घेवून, नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत; मद्यपान, दारु आणि अंमली पदार्थांचे सेवन टाळण्यासाठीच्या मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजनेच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजनेच्या प्रस्तावासह; योजना राबविण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता येणाऱ्या एकूण रु.२ कोटी ७४,लाख व पुढील पाच वर्षासाठीचा एकूण रु .१३ कोटी ७० लाख इतक्या रकमेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
या प्रयोजनासाठी, येणाऱ्या वार्षिक रु.१३ कोटी ७० लाख इतक्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
