Mumbai High Court seeks reply from Central Government, Government of Maharashtra and Mumbai Municipal Corporation regarding the management of Covid-19 precautionary.
मुंबई उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून कोविड-19 च्या वर्धक मात्रेच्या व्यवस्थापनाबाबतच्या उत्तरांची मागणी.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून कोविड-19 च्या वर्धक मात्रेच्या ( Covid-19 precautionary dose ) व्यवस्थापनाबाबत उत्तरं मागितली आहेत.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंड पिठानं वर्धक मात्रा देण्याचं धोरण, आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करायची यासंदर्भात विचारणा केली आहे.
या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यामध्ये पात्र व्यक्तीला प्राधान्यानं लसीच्या मात्रा देण्याची तातडीची गरज असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
तसंच वर्धक मात्रेच्या पात्रतेसंबंधी आणि दुसऱ्या मात्रेनंतरचा कालावधी 6 महिने की 9 महिने यासंदर्भातली संदिग्धता दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही सुनावणी 2 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
