रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीचे दर निश्चित – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती.

रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीचे दर निश्चित – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती.

मुंबई : कोविड विषाणूच्या संसर्गाची चाचणी करण्यासाठी राज्यात, खासगी प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात येणाऱ्या रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीसाठी 1975 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

मंत्री श्री.टोपे यांनी सांगितले की, पारंपरिक आरटीपीसीआर चाचणी पेक्षा रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीचे निदान लवकर म्हणजे अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटात मिळतो. यामुळे या चाचण्या विमानतळ, तातडीचा रेल्वे प्रवास किंवा इतर वैद्यकीय आपत्ती दरम्यान करण्यात येतो. मात्र रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीचे शुल्क जास्त असते.

मात्र आता तपासणीसाठी आवश्यक रिएजंटस, व्हिटीएम किट्स, पीपीई किट आणि अरेंज एक्स्ट्रैक्शन किट्स माफक दरात उपलब्ध झाले आहेत. त्याचबरोबर प्रयोगशाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या बाबी लक्षात घेऊन दर निश्चित करण्यासाठी नियुक्त समितीने अहवाल सादर केला. त्यानुसार राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या प्रयोगशाळेत रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीसाठी १९७५ रूपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. Abbot ID/ Thermo fisher Accula या दोन्ही चाचणी पद्धतीसाठी हे दर असतील. मात्र टाटा Tata MD3 Gene Fast / Tata MDFX चाचणी पद्धतीसाठी ९७५ रुपये असतील. मात्र रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीसाठी घरी जाऊन नमुने गोळा केल्यास प्रयोगशाळांना दोनशे रुपये अतिरिक्त दर आकारण्याची मुभा असेल.

सर्वसाधारण आरटीपीसीआर चाचणीसाठीचे दर ६ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात आले आहेत. ते दर पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील, असेही श्री.टोपे यांनी सांगितले.

सहा डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय नुसार कोविड आरटीपीसीआर चाचण्यांसाठी ३५०, ५०० आणि ७०० रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत. संकलन केंद्रावरुन नमुना घेवून त्याची वाहतूक आणि अहवाल देणे या सर्व बाबींसाठी रुग्णाकडून ३५० रुपये आकारले जातील. रुग्णालय, कोविड केअर सेंटर, कॉरंटाईन सेंटर मधील प्रयोगशाळा येथून नमूना तपासणी आणि अहवाल यासाठी ५०० रुपये तर रुग्णाच्या निवासस्थानावरुन नमूना घेवून त्याचा अहवाल देणे यासाठी ७०० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. राज्यात कोणत्याही खासगी प्रयोगशाळेला या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.