The state government urges that inoculation be made mandatory for all to boost the vaccination rate.
लसीकरण बंधनकारक करण्याबाबत राज्याची केंद्राकडे विचारणा.
मुंबई: कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण ऐच्छिक असल्यानं अनेकजण लस घ्यायला टाळाटाळ करत असल्यामुळे आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत हे लसीकरण बंधनकारक करता येईल का, अशी विचारणा करणारं पत्र राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला पाठवलं आहे.
गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीतही ही मागणी केल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं.
राज्यात लसींच्या मात्रांचा तुटवडा जाणवत असल्याने लसीच्या पहिल्या मात्रेपासून ९८ लाख लोक वंचित आहेत. मुंबईत लहान मुलांच्या लसीकरणाची गती मंदावली असून मागील १० दिवसांत केवळ १२ टक्के लसीकरण झालं आहे.
लसीकरणाला गती मिळावी याकरता कोविशिल्डच्या ५० लाख आणि कोवॅक्सिनच्या ४० लाख मात्रांची मागणी केंद्र सरकारकडे केल्याचं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
राज्यात लहान मुलांचं ४० टक्के लसीकरण झालं असून, अशीच गती राहिल्यास १५ दिवसांत लसीकरण पूर्ण होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. घरच्या घरी स्वयंनिदान चाचणी करणाऱ्यांची नोंद प्रशासनाकडे व्हावी यादृष्टीनं एक ॲप तयार केलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यापुढे औषध विक्रेत्याकडून सेल्फ किट घेतलेल्या रुग्णांचा क्रमांक घेतला जाईल आणि तो अन्न आणि औषध प्रशासनाला देण्यात येईल. अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून दूरध्वनीद्वारे रुग्णाची विचारपूस करून गरज भासल्यास रुग्णवाहिका किंवा प्राणवायू रुग्णाला त्वरित उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती टोपेंनी दिली.
