विधानसभा मतदारसंघांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी आणि स्थगित मतदानाचे  वेळापत्रक जाहीर .

Election Commission of India हडपसर मराठी बातम्या Hadapsar News

विधानसभा मतदारसंघांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी आणि स्थगित मतदानाचे  वेळापत्रक जाहीर .Election Commission of India

एनडीएमए/एसडीएमएने जारी केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत लॉकडाऊन/निर्बंधांची दखल घेतल्यानंतर आयोगाने 3 मे 2021 च्या प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक ECI/PN/61/2021 द्वारे स्थगित मतदान (जे 16.05.2021 रोजी होणार होते) पुढे ढकलले आणि ओदिशाच्या 110-पिपली विधानसभा मतदारसंघ आणि पश्चिम बंगालमधील 58-जंगीपूर आणि 56-समशेरगंज येथील  निवडणुकांचा कालावधी वाढवला होता. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर आयोगाने 5 मे 2021 च्या प्रसिद्धीपत्रक क्र. ECI/PN/64/2021 द्वारे विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील पोटनिवडणूक पुढे ढकलली होती.

आतापर्यन्त  तीन स्थगित निवडणुका  (पश्चिम बंगाल राज्यात दोन आणि ओदिशा राज्यात एक), संसदीय मतदारसंघात तीन रिक्त जागा आणि विविध राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेच्या 32 रिक्त जागा आहेत.

विविध राज्यांमध्ये/केंद्रशासित प्रदेशात पोटनिवडणूक घेण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी 1.09.2021 रोजी मुख्य सचिव, आरोग्य आणि गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस महासंचालक यांच्याबरोबर  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक आयोजित केली गेली.  मुख्य सचिव/मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी कोविड –l9 महामारी, पूर परिस्थिती आणि नजीकच्या काळातील  सण -उत्सव इत्यादींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राज्यांमध्ये/केंद्रशासित प्रदेशात पोटनिवडणूक घेण्यातील  अडचणी, समस्या आणि आव्हाने याबाबत माहिती दिली. निवडणूक होणाऱ्या संबंधित राज्यांतील मुख्य सचिवांनीही त्यांचे मत आणि  माहिती लेखी स्वरूपात पाठवली . सण-उत्सव संपल्यानंतर पोटनिवडणूक घेणे उचित ठरेल, असेही त्यांनी सुचवले.

बंगालमध्ये कोविड -19 परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे अशी माहिती, पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांनी दिली. त्यांनी हेही लक्षात आणून दिले की राज्यातील पूर परिस्थितीचा  वधानसभा मतदारसंघांवर परिणाम झालेला नाही आणि राज्य निवडणुका घेण्यास पूर्णपणे तयार आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की भारतीय संविधानाच्या कलम 164 (4) अन्वये, जो मंत्री सलग सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी राज्य विधिमंडळाचा सदस्य नाही तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री असणार नाही आणि तेथे तातडीने निवडणुका झाल्याशिवाय सरकारमधील उच्च कार्यकारी पद रिक्त राहील.  त्यांनी असेही सांगितले आहे की प्रशासकीय आवश्यकता आणि जनहित लक्षात घेऊन कोलकात्याच्या 159- भवानीपूर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेता येईल जिथून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, निवडणूक लढवण्याबाबत इच्छुक आहेत.

संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडुन  माहिती आणि मते जाणून  घेतल्यानंतर, आयोगाने  31 विधानसभा मतदारसंघ आणि 3 लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि घटनात्मक आवश्यकता आणि पश्चिम बंगाल राज्याची विशेष विनंती विचारात घेऊन  159- भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड-19 साथीच्या आजारापासून बचाव करण्यासाठी आयोगाने कठोर  सावधगिरी बाळगली आहे.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *