विधीमंडळाच्या सत्रापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आमदारांचं निलंबन करणं, लोकशाहीसाठी धोकादायक, राज्यातल्या १२ निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

The Supreme Court slammed the Maharashtra Legislative Assembly speaker for suspending 12 BJP MLAs from the House.

विधीमंडळाच्या सत्रापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आमदारांचं निलंबन करणं, लोकशाहीसाठी धोकादायक, राज्यातल्या १२ निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा.

नवी दिल्ली : विधीमंडळाच्या सत्रापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आमदारांचं निलंबन करणं हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं आज व्यक्त केलं.  सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय ‘लोकशाहीला धोका’ असल्याचे म्हटले आणि तो ‘अतार्किक’ असल्याचे म्हटले. भाजपच्या १२ आमदारांना सभागृहातून निलंबित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले.

विधानसभेतल्या भाजपाच्या १२ आमदारांचं गेल्यावर्षी जुलैमध्ये वर्षभरासाठी निलंबन झालं होतं.  गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच खंडपीठाने हा निर्णय ‘हकालपट्टीपेक्षा वाईट आणि परवानगीयोग्य मर्यादेपलीकडे’ असे म्हटले होते. या निलंबनाची मुदत उलटून गेल्याबाबत आज खंडपीठाने राज्य सरकारच्या वकिलांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. ‘निलंबनामागे काही उद्देश असावा’, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात आज पुढे सुरू झाली. न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी टी रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे.

आमदारांचं निलंबन सत्राच्या पलीकडे जाऊ नये. ते अतार्तिक असेल. एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन करायला काहीतरी ठोस कारण पाहिजे, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं.

एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन केलं तर या आमदारांच्या मतदारसंघांचं प्रतिनिधीत्व करणार कोणीच नाही, या बद्दल न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली. आमदारकी रद्द केली तर त्याठिकाणी पुन्हा निवडणूक घेता येते. मात्र निलंबनाच्या बाबत ही परिस्थितीही नाही. तसंच बहुमत अगदीच काठावर असेल तर अशा परिस्थितीत एवढ्या आमदारांना निलंबित केलं तर लोकशाहीचं भविष्य काय असेल असा सवालही न्या. रविकुमार यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना केला. याप्रकरणी उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.