Approval of the Shakti Criminal Law Amendment Bill by both Houses of the Legislature.
शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी.
मुंबई: शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत प्रचार आणि प्रसिध्दी केली तर या कायद्याची माहिती सर्वसामान्य महिलांपर्यंत पोचवण्यासाठी “शक्ती कायदा जागृती समिती” ची स्थापना करण्यात येत असल्याची माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. त्या काल या संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत बोलत होते.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई महानगरपालिका, राज्य महिला आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून या कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. यासाठी विधानमंडळ आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय सेमिनारचे आयोजन करण्यात येईल.
कायद्यातील तरतुदीबाबत शासकीय व खाजगी कार्यालयात विद्यमान कायद्याबाबत तसेच शक्ती कायद्यातील तरतुदी बाबत पोस्टर्स लावण्यात येतील.तसेच या कायद्याबाबत व्हीडिओ, शॉर्ट फिल्म तयार करण्यात येतील. सामाजिक संस्थांची यासाठी मदत घेण्यात येईल. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना आपण हा कायदा लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी पत्र देऊन विनंती करू,असेही त्या म्हणाल्या.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी हा कायदा करणं गरजेच होतं. क्रूर घटना घडल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पोस्कोमध्ये आणि सीआरपीसीमध्ये काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
अन्याय झालेल्या महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने समतोल आणि चांगला हा कायदा आहे. या कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची व्यवस्था सुद्धा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासोबतच महिलांचे पुनर्वसन व्हावं यावरही भर देण्यात आला आहे. पीडित महिलांचे पुनर्वसन, समुपदेशन, सेवा व मदत यासाठी विविध महिला विषयक काम करणाऱ्या संस्था काम करीत होत्या.पण या कायद्यामुळे शासनाच्या विधी व न्याय विभाग तसेच महिला व बालविकास विभाग या विभागावर याबाबत जबाबदारी असणार आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा हे एक साधन आहे.महिला सुरक्षा हा समाजाचा प्रश्न आहे.
उपस्थित सर्व सन्माननीय सदस्यांनी या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी त्यांच्या माध्यमातून राबविता येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली.
