संरक्षण मंत्रालयाचा स्पेनच्या एअरबस एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस कंपनीशी करार.

ठळक वैशिष्ट्ये :

भारतीय हवाई दलाच्या वाहतूक ताफ्याच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

5-10 टन मालवाहू क्षमता असलेली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशी विमाने.

एअरबस, भारतीय ऑफसेट भागीदार कंपन्यांकडून थेट आवश्यक ती उत्पादने आणि सेवांची खरेदी करणार

देशांतर्गत खाजगी उद्योग क्षेत्रांना तंत्रज्ञान-पूरक विमान वाहतूक उद्योग येण्यासाठीची विशेष संधी

संरक्षण मंत्रालयाने, भारतीय हवाई दलासाठी, स्पेनच्या मेसर्स एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस (संरक्षण आणि अवकाश)  कंपनीशी 56 C-295MW या वाहतूक विमानांच्या खरेदीबाबत करार केला आहे. आज म्हणजेच, 24 सप्टेंबर 2021रोजी झालेल्या या करारानुसार, भारतीय हवाई दलाला ही विमाने मिळणार आहेत. यासोबतच, मेसर्स एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस सोबत एक ऑफसेट करारही करण्यात आला असून, त्यानुसार, या कंपनीला करारातील भारतीय भागीदार कंपन्यांकडून, पात्र उत्पादने आणि सेवा खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीने या महिन्यात या कराराला मंजुरी दिल्यानंतर, त्यावर आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

C-295MW विमाने भारतीय हवाई दलात समविष्ट  होणे म्हणजे , हवाई दलाच्या वाहतूक ताफ्याच्या आधुनिकीकरणासाठी महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. पाच ते दहा टन वजन वाहून नेण्याची क्षमता असलेली ही विमाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त आहेत. या ताफ्यातील, आता जुन्या झालेल्या एव्हरो वाहतूक विमानांच्या जागी, ही नवी विमाने समविष्ट केली जातील. ही लढाऊ  विमाने, अर्धवट तयार असलेल्या धावपट्टीवरूनही उड्डाण करू शकतात आणि संकटकाळात त्वरित कृती करण्यासाठी किंवा युद्धप्रसंगी सैन्य आणि माल उतरवण्यासाठी त्यात, मागच्या बाजूला एक दारही आहे. हा विमानांमुळे हवाईदलाच्या महत्वाच्या उड्डाण क्षमतेला मोठे पाठबळ मिळणार आहे. विशेषत : उत्तर भाग,ईशान्य प्रदेश आणि अंदमान-निकोबार सारख्यां बेटांवर यामुळे मोठी मदत होऊ शकेल.

या करारामुळे आत्मनिर्भर भारत अभियानालाही मोठी चालना मिळेल. कारण यात खाजगी उद्योग क्षेत्रांसाठी, तंत्रज्ञान-प्रवण आणि अत्यंत स्पर्धात्मक अशा हवाई वाहतूक क्षेत्रात येण्याचे मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या एकून 56 पैकी 40 लढावू विमाने, भारतात, टाटा कंपनीद्वारे तयार केली जाणार आहेत. या करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून, पुढच्या दहा वर्षात सर्व विमाने भारताला सोपवली जातील. या सर्व 56 विमानात , भारतीय इलेक्ट्रोनिक वॉरफेअर सूट बसवले जातील. सर्व विमाने भारताकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर, भारतात  विमान उत्पादकांनी तयार केलेली विमाने, भारत सरकारने मंजुरी दिलेल्या देशांमध्ये निर्यात केली जातील. या प्रकल्पामुळे, भारतातील अवकाश तंत्रज्ञानाला तर बळ मिळेलच; शिवाय अशा विमानांचे सुटे भाग बनवणाऱ्या एमएसएमई कंपन्यांना देखील त्याचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पाअंतर्गत,  हँगर्स, बिल्डिंग, अप्रोन आणि टॅक्सीवे अशा स्वरूपाच्या विशेष पायाभूत सुविधा देखल विकसित केल्या जाणार आहेत.

भारतीय क्षमतांना बळ देणारा तसेच, ‘मेक इन इंडिया’ ला चालना देणारा, केंद्र सरकारचा हा एक विशेष कार्यक्रम आहे.