सरकारने 22000 हून अधिक अनुपालन नियम रद्द केले.

अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे प्रयत्न सुरु असून अनावश्यक कायदे रद्द करून इतर कायद्यांचे सुलभीकरण करणे हा उद्देश असल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग , ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष  गोयल म्हणाले. ते   आज नवी दिल्ली येथे अनुपालन भार  कमी करण्याबाबत डीपीआयआयटी द्वारा  आयोजित  राष्ट्रीय कार्यशाळेत बोलत होते.

गोयल म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने लाल फितीच्या कारभाराकडून उद्योगांसाठी लाल गालिचा  घालण्यापर्यंत मोठा  पल्ला गाठला आहे.

मानसिकता बदलून “गुंतागुंत समजत नाही” वरून “व्यवसाय सुरू करणे इतके सोपे आहे” पर्यंत विकसित झाली  आहे.

ते म्हणाले की असंख्य नियामक अनुपालन अटी केवळ गोंधळात टाकतात आणि गुंतवणूकदारांमध्ये संकोच निर्माण करतात . मात्र  आज आम्ही  उद्योजकांसाठी सर्वात अनुकूल वातावरण निर्माण करत आहोत . ते म्हणाले की, राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणालीची सुरुवात  हे सरकारच्या गोष्टीं सहज आणि तर्कसंगत बनवण्याच्या वचनबद्धतेचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

NSWS पोर्टलला  18 केंद्रीय विभाग आणि 9 राज्यांमध्ये मंजुरी मिळाली असून डिसेंबर 21 पर्यंत  आणखी 14 केंद्रीय विभाग आणि 5 राज्ये जोडली जातील.

गोयल म्हणाले की, सर्व हितधारकांसह सहभाग आणि सल्लामसलत करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही कालबद्ध पद्धतीने अडथळे ओळखून ते दूर करतो.

यावेळी बोलताना  डीपीआयआयटी सचिव  म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रालये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आतापर्यंत 22,000 हून अधिक अनुपालन अटी रद्द केल्या आहेत ,  सुमारे 13,000 अनुपालन सुलभ केले आहेत तर 1,200 पेक्षा जास्त प्रक्रिया डिजिटल केल्या आहेत.  गेल्या काही वर्षांमध्ये 103 त्रुटी फौजदारी  गुन्हेमुक्त   करण्यात आल्या  आहेत आणि 327 अनावश्यक तरतुदी/कायदे काढून टाकण्यात आले आहेत