The cooperative sector gets tax exemption.
सहकार क्षेत्राला करातून मिळाली सूट.
नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर, ते पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी सोय उपलब्ध करून देत असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. संबंधित असेसमेंट वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधित असं दुरुस्त केलेलं प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करता येईल असं त्या म्हणाल्या. सहकार क्षेत्राला भरावा लागणाऱ्या करात तीन टक्क्याची कपात करून तो १५ टक्क्यावर आणला जाणार आहे.
तर ज्या सहकारी सोसायट्यांचं उत्पन्न १ ते १० कोटी मर्यादेत असेल, त्यांना द्यावा लागणारा कर १२ टक्क्यावरून ७ टक्क्यापर्यंत कमी केला गेला आहे. स्टार्टअपसाठी दिल्या जात असलेल्या सध्याच्या कर सवलतींना एका वर्षाची मुदतवाढ देत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्य सरकारांमधल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मालकाच्या वतीनं दिलं जाणारं योगदान १० टक्क्यावरून १४ टक्के करायची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
काही कृषी उत्पादनं, रसायनं आणि औषध अशा सुमारे ३५० पेक्षा अधिक उत्पादनांवरची सूट टप्प्याटप्प्यानं बंद केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. भांडवली वस्तूंवर लागू असलेले सवलतीच्या दरातलं सीमाशुल्कही टप्प्याटप्प्यानं बंद करून, याआधीचं साडेसात टक्के सीमाशुल्क पुन्हा लागू केला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.