उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले सातारा वैद्यकीय महाविद्यालय वर्षभरात सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा.
सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ‘एमबीबीएस’च्या शंभर जागांना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची मंजुरी;
आगामी वर्षापासून अभ्यासक्रमाला सुरुवात.
मुंबई :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या शंभर जागांना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची मंजूरी मिळाली आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या शंभर जागांना मंजूरी मिळाल्याने सातारा वैद्यकीय महाविद्यालय आगामी वर्षापासून सुरु होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित बैठका आयोजित करुन हे महाविद्यालय वर्षभरात सुरु होण्यासाठी प्रयत्न केले. महाविद्यालयास जागा उपलब्ध करण्यापासूनचे सर्व अडथळे उपमुख्यमंत्र्यांनी दूर करुन आगामी वर्षापासून हे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु होण्याचा मार्ग सुकर करुन दिला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी त्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने नुकतेच सातारा जिल्हा रुग्णालय व महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना पत्र पाठवून सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या शंभर जागांना मंजूरी देत असल्याचे कळवले आहे. यामुळे सातारा जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम होईल शिवाय एमबीबीएसच्या शंभर जागा निर्माण झाल्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांनाही याचा फायदा होणार आहे, असेही जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय वर्षभरात सुरु होण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जलसंपदा विभागाची कृष्णनगर परिसरातील 64 एकर जागा देण्यात यावी, त्याबदल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जमीन जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात यावी, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत विधान परिषद सभापतींच्या दालनात आयोजित विशेष बैठकीत घेण्यात आला. वैद्यकीय महाविद्यालय ही सातारावासियांची गरज असल्याने त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. इमारतीचे बांधकाम हे कलात्मक, दर्जेदार, पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन करण्यात यावे, अशा उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचना असून त्यानुसार महाविद्यालयाच्या कामाने वेग घेतला आहे.
महाविद्यालयासाठी नवी इमारत उपलब्ध होईपर्यंत जिल्हा रुग्णालय व आरोग्य यंत्रणेचा उपयोग करुन आगामी शैक्षणिक वर्षापासून जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज करण्याच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचना आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांचे सहकार्य व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने एमबीबीएसच्या शंभर जागांना आता परवानगी दिल्याने सातारवासियांची वैद्यकीय महाविद्यालयाची इच्छा पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. जानेवारी 2012 मध्ये साताऱ्यासाठी 419 कोटी खर्चाचे, 100 खाटांचे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न 500 खाटांचे रुग्णालय मंजूर होऊनही पुढील कार्यवाही झाली नाही. सातारा शहरवासियांची गरज लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार सातारा शहरालगतची कृष्णनगर येथील जलसंपदा विभागाची 64 एकर जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्याचा व त्या बदल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जागा जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
