जी-20 मंत्र्यांच्या बैठकीत लवचिक, बळकट, शाश्वत आणि समावेशी सुधारणांसाठी डिजीटलायझेशनचे लाभ यासाठीचा जाहीरनामा.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाले सहभागी.
सामाजिक समावेशकतेसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्था हे महत्वाचे साधन – माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव.
इटलीमध्ये ट्रिस्टे इथे 5 ऑगस्टला जी 20 डिजिटल मंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीत, जी 20 मंत्र्यांनी लवचिक, बळकट, शाश्वत आणि समावेशी सुधारणांसाठी डिजीटलायझेशन लाभ घेणाऱ्या जाहीरनाम्याचा स्वीकार केला. डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल शासन या स्तंभावर आधारित सहकार्य व्यापक करण्यासाठी मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यामध्ये सहभागी झाले. अश्विनी वैष्णव यांनी डिजीटलायझेशनची भारताची यशोगाथा यावेळी सामायिक केली. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरही या बैठकीत सहभागी झाले. डिजिटल समावेश आणि सामाजिक सबलीकरणासाठी 2015 पासून डिजिटल इंडिया द्वारे साध्य करण्यात आलेले परिवर्तन वैष्णव यांनी यावेळी उलगडले. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि आधार, डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण यासारख्या सार्वजनिक डिजिटल मंचाद्वारे जनतेच्या सबलीकरणाबाबत त्यांनी माहिती दिली. 1.29 अब्ज लोकांना डिजिटल ओळख असलेले आधार कार्ड, 430 दशलक्ष गरिबांची बँक खाती उघडणे आणि या दोन्हींची जोडणी करत आर्थिक लाभ लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा होत असल्यामुळे गळती रोखण्यात आल्याचे त्यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले. सुमारे 900 दशलक्ष नागरिकांना एखाद्या किंवा त्यापेक्षा अधिक योजनेचा लाभ मिळत आहे. यामुळे सामान्य नागरिक सबलीकरणाबरोबरच गेल्या सात वर्षात 24 अब्ज डॉलर्सची बचत झाल्याचे ते म्हणाले.
महामारीच्या काळात डिजिटल समावेशाचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले. तंत्रज्ञान हे डिजिटल समावेशासाठी आहे, डिजिटल विभाजनासाठी नव्हे असे सांगून सामाजिक समावेशकतेसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्था हे महत्वाचे साधन असल्याचे ते म्हणाले. जी 20 मंचावर अधिक दृढ भागीदारीसाठी त्यांनी भारताची कटीबद्धता व्यक्त केली आणि डिजिटल समावेशकता आणि सामाजिक सबलीकरणासाठी भविष्यात सहकार्यासाठी त्यांनी देशांना आमंत्रित केले.
राजीव चंद्रशेखर यांनी आधारच्या भूमिकेवर भर दिला. भारताच्या रहिवाश्यांना कुठेही, केव्हाही प्रमाणीकरण करण्यासाठी सबल करणाऱ्या आणि अनुदान, लाभ आणि सेवा पारदर्शी आणि प्रभावी पद्धतीने देण्यासाठी या अनोख्या डिजिटल मंचाची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. जी 20 देशांनी, तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी, सर्वांसाठी मोफत, पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह इंटरनेटकरिता सहकार्य करण्याची सूचना त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तंत्रज्ञानावर आधारित मॉडेलमुळे गरीब आणि वंचितांच्या जीवनात परिवर्तन घडवता येते याची प्रचीती भारतात दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
