सुमारे 75% ग्रामपंचायतींसाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) योजनेचे काम पूर्ण झाले आहे.
महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 2.69 लाख ग्रामपंचायतींपैकी 2 लाख ग्रामपंचायतींसाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली योजना पूर्ण करून ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.
जीआयएस -आधारित नियोजन दृष्टिकोन वापरल्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे योगदान लक्षणीयरीत्या वाढले आहे आणि त्याचे परिणाम तळागाळापर्यंत दिसून येत आहेत.
CRISP-M टूल, स्थानिक समुदायांना बदलत्या हवामानाचा प्रभाव समजून घेण्यास आणि त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम बनवेल.
युक्तधारा भूअवकाशीय नियोजन पोर्टल इतर मंत्रालयांना नकाशावर नियोजित मालमत्तेचे भौगोलिक स्थान पाहण्यास मदत करते, ज्यामुळे कामांचे नियोजन एकत्रितरित्या होते, अभिसरण योजनेचा योग्य वापर आणि प्रभावी देखरेख सुलभ होते .
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 2.69 लाख ग्रामपंचायतींपैकी 2 लाख ग्रामपंचायतींसाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली योजनेचे काम पूर्ण करून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जीआयएस -आधारित नियोजन हा ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा एक उपक्रम असून तो ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजनासाठी वैज्ञानिक आणि सर्वांगीण दृष्टीकोन सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना मदत करतो. अंमलबजावणी स्तरावर सहभागात्मक नियोजन सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे साधन आहे.
मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज संस्था (NIRDPR) यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील महात्मा गांधी नरेगा पदाधिकाऱ्यांना जीआयएस (GIS) आणि रिमोट सेन्सिंग (RS) तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत सविस्तर प्रशिक्षण दिले आहे. त्यानंतर, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रत्येक प्रभागासाठी ग्रामपंचायतींच्या 4 जीआयएस -आधारित योजना प्रायोगिक तत्वावर तयार केल्या, ज्या यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर सर्व ग्रामपंचायतींना लागू करण्यात आल्या.
जीआयएस -आधारित नियोजन दृष्टिकोन वापरल्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे योगदान लक्षणीयरीत्या वाढले आहे आणि त्याचे परिणाम तळागाळापर्यंत दिसून येत आहेत. योग्य नियोजन आणि निर्णय यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर दर्जेदार मालमत्तांचा विकास होत आहे.
महात्मा गांधी नरेगा योजनेने नेहमीच ग्रामीण भागात उपजीविका आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आधारित नियोजनावर भर दिला आहे. जमिनीचा नियोजनबद्ध विकास, पाणलोट तत्त्वांचे पालन करून पावसाच्या पाण्याचा वापर करणे आणि उत्पन्न मिळवून देणार्‍या मालमत्तेची निर्मिती हे महात्मा गांधी नरेगाच्या कामांचे महत्त्वाचे पैलू बनले आहेत. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कामांचे नियोजन आता भौगोलिक माहिती प्रणाली आणि रिमोट सेन्सिंग सारखे प्रगत तंत्रज्ञान वापरून केले जात आहे . भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग केंद्राकडून यासाठी ‘भुवन’ अंतराळ तंत्रज्ञान वापरले जात आहे.
देशभरात महात्मा गांधी नरेगा उपक्रमांचे ग्रामपंचायत स्तरावरील नियोजन अधिक सुलभ करण्यासाठी, महात्मा गांधी नरेगा विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग केंद्र , भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था द्वारे भुवन प्लॅटफॉर्मवर युक्तधारा भू-अवकाशीय नियोजन पोर्टल विकसित केले आहे. हे नियोजन पोर्टल इतर मंत्रालये आणि विभागांना वेब व्यवस्थापन प्रणालीमधील नकाशावर नियोजित मालमत्तेचे भौगोलिक स्थान पाहण्यास मदत करते, जे कामांच्या नियोजनात समन्वय, अभिसरण योजनेचा योग्य वापर आणि कामांच्या अंमलबजावणीवर आणि मालमत्तेच्या निर्मितीवर प्रभावी देखरेख सुलभ करते.
मंत्रालय CRISP-M म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ब्रिटनच्या FCDO बरोबर संयुक्त उपक्रमाद्वारे वरील माहितीबरोबर हवामान विषयक माहिती एकत्रित करण्याच्या दिशेनेही काम करत आहे, ज्यामुळे स्थानिक समुदायांना विविध भूभौतिकीय मापदंडांच्या संदर्भात बदलत्या हवामानाचा प्रभाव जाणून घेता येईल आणि योग्य निर्णय घेता येईल. सुरुवातीला बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या सात राज्यांमध्ये हे प्रस्तावित असून नंतर इतर सर्व राज्यांमध्ये याचा विस्तार केला जाईल.
भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS)
जीआयएस हे भौगोलिक भूभागाचे मॅपिंग आणि विश्लेषण करण्यासाठी संगणक-आधारित साधन आहे जे त्या क्षेत्रासाठी योग्य असलेल्या विकास कामांचे वैज्ञानिक पर्याय सुचवते. हे तंत्रज्ञान नकाशांद्वारे उपलब्ध काल्पनिक आणि भौगोलिक विश्लेषणाच्या फायद्यांबरोबर शंका आणि सांख्यिकीय विश्लेषण सारख्या सामान्य डेटाबेस क्रिया एकत्रित करते.
