सौभाग्य योजना सुरू झाल्यापासून 2.82 कोटी घरांमध्ये विद्युतीकरण पूर्ण.

सौभाग्य योजना सुरू झाल्यापासून 2.82 कोटी घरांमध्ये विद्युतीकरण झाले आहे. ही आकडेवारी या वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंतची आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील 15.17 लाख घरांचे विद्युतीकरण झाले आहे. मार्च 2019 पर्यंत, देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील 2.63 कोटी इच्छुक घरांना 18 महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत वीज जोडणी देण्यात आली. त्यानंतर सात राज्ये- आसाम, छत्तीसगढ, झारखंड, कर्नाटक, मणिपूर, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश यांनी नमूद केले की 31.03.2019 पर्यंत सुमारे 18.85 लाख विद्युतीकरण न झालेली घरे होती, ती विद्युतीकरणाला इच्छुक नव्हती, मात्र नंतर त्यांनी वीज जोडणी घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांनाही या योजने अंतर्गत सामावून घेण्यात आले आहे.

सौभाग्य ही जगातील सर्वात मोठी घरगुती विद्युतीकरण मोहीम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 सप्टेंबर 2017 रोजी सौभाग्य योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट देशातील सार्वत्रिक घरगुती विद्युतीकरण साध्य करणे आणि ग्रामीण भागातील सर्व विद्युतीकरण न झालेलया घरांना आणि गरीब कुटुंबाना वीजपुरवठा प्रदान करणे हे होते.

प्रकल्पाचा एकूण खर्च 16,320 कोटी रुपये होता तर सकल अर्थसंकल्पीय तरतूद (GBS) 12,320 कोटी रुपये होती. ग्रामीण घरांसाठी खर्च 14,025 कोटी रुपये तर जीबीएस 10,587.50 कोटी रुपये . शहरी घरांसाठी, खर्च 2,295 कोटी तर जीबीएस 1,732.50 कोटी रुपये होती. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला.

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्यने देशातील सार्वत्रिक घरगुती विद्युतीकरण साध्य करण्यासाठी ग्रामीण तसेच शहरी भागातील उर्वरित सर्व विद्युतीकरण न झालेल्या घरांना वीजजोडणी पुरवण्याची कल्पना आहे. घरातील वीज जोडणीमध्ये जवळच्या खांबापासून घरापर्यंत सर्व्हिस केबल टाकून वीज जोडणी देणे , वीज मीटर बसवणे, एलईडी बल्बसह सिंगल लाईट पॉइंटसाठी वायरिंग आणि मोबाईल चार्जिंग पॉईंट यांचा समावेश आहे.

भविष्यासाठी रूपरेषा

योजनेची निश्चित उद्दिष्टे साध्य झाली असताना, सौभाग्य टीमने सर्वांना 24×7 दर्जेदार वीज पुरवठा करण्याचे काम चालू ठेवले आहे. सर्व राज्यांना विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांच्या राज्यांमध्ये विशेष मोहीम राबवावी जेणेकरून कोणतेही विद्युतीकरण न झालेल्या घरांना वीज जोडणी दिली जाईल. त्यासाठी एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइनही सुरू करण्यात आली आहे.