‘SVMITVA’ Scheme: A New Chapter of Empowerment for Rural Property Holders
स्वामित्व’ योजना: ग्रामीण मालमत्ताधारकांसाठी सशक्तीकरणाचा नवा अध्याय
27 डिसेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली 58 लाख मालमत्ता पत्रांचे ई-वितरण
10 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांतील 50,000 गावांमध्ये ऐतिहासिक वितरण
27 डिसेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुपारी 12:30 वाजता एका ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. या कार्यक्रमात छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या 10 राज्यांतील आणि जम्मू-लडाख या 2 केंद्रशासित प्रदेशांतील अंदाजे 50,000 गावांमधील 58 लाख लाभार्थ्यांना स्वामित्व योजनेअंतर्गत मालमत्ता पत्रांचे वितरण केले जाईल.
महत्त्वाचे टप्पे:
58 लाख मालमत्ता पत्रांचे वितरण: एकाच दिवशी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वितरणाचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला जाईल.
2 कोटी मालमत्ता पत्रांचे उद्दिष्ट: स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेअंतर्गत 2 कोटी मालमत्ता पत्र तयार करून वितरण केले जाईल.
उत्सवाचा भव्य सोहळा:
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल आणि पंचायती राज मंत्रालय सचिव श्री विवेक भारद्वाज यांची विशेष उपस्थिती राहील. पंतप्रधान यावेळी निवडक लाभार्थ्यांशी संवाद साधतील आणि राष्ट्राला संबोधित करतील.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर:
ग्रामीण भागातील जमिनींचे मोजमाप करण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, ज्यामुळे अचूक नकाशे आणि मालमत्तेची नोंद तयार केली जाते.
डिजिटल मालकी पत्रे:
ग्रामीण भागातील मालमत्ताधारकांना डिजिटल स्वरूपात प्रमाणित मालमत्ता पत्र (Property Card) दिले जाते, ज्यामुळे मालकी हक्काचा स्पष्ट पुरावा मिळतो.
पारदर्शकता आणि न्याय्य वितरण:
मालमत्तेचे सर्वेक्षण आणि नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडते, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रम:
योजना देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जात आहे, ज्याचा लाभ लाखो ग्रामीण नागरिकांना मिळत आहे.
‘स्वामित्व’ योजनेचे फायदे:
आर्थिक स्थैर्य:
मालमत्ता पत्रांमुळे मालमत्ताधारकांना बँकेकडून कर्ज मिळवणे सोपे झाले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
महिला सक्षमीकरण:
मालकी हक्क नोंदणी प्रक्रियेत महिलांना समान अधिकार दिल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे.
विवाद निराकरण:
अचूक सर्वेक्षणामुळे जमिनींच्या मालकीशी संबंधित वाद कमी झाले आहेत, ज्यामुळे गावातील सामाजिक वातावरण सुधारले आहे.
ग्रामपंचायत विकास योजना (GPDP) सुधारणा:
डिजिटली प्रमाणित मालमत्ता नोंदींमुळे ग्रामपंचायतींना अधिक चांगल्या प्रकारे विकास योजना आखता येतात.
ग्रामीण पायाभूत सुविधा:
मालमत्तेची अचूक नोंदणी झाल्यामुळे पायाभूत सुविधांचे योग्य नियोजन आणि विकास करता येतो.
स्वामित्व योजना: ग्रामीण भारताचा नवा प्रवास
स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेचा प्रारंभ 24 एप्रिल 2020 रोजी पंतप्रधानांनी केला होता. कोविड-19 महामारीच्या आव्हानांवर मात करत, या योजनेने ग्रामीण भागातील मालमत्ता धारकांना आर्थिक स्थैर्य आणि विकास साधण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. योजनेने केवळ मालमत्ता धारकांचे सशक्तीकरणच केले नाही, तर ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
2024 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 3.17 लाख गावांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, 2.19 कोटींहून अधिक मालमत्ता पत्रे तयार केली गेली आहेत. 27 डिसेंबर 2024 रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते 58 लाख मालमत्ता पत्रांचे वितरण करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे हा कार्यक्रम ऐतिहासिक ठरणार आहे.
“स्वामित्व योजना” ही ग्रामीण भागासाठी नवा अध्याय ठरत असून, ती आर्थिक प्रगती व न्याय्य विकास साधण्याचा आदर्श नमुना ठरली आहे.”
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
हे ही अवश्य वाचा
राज्यात गारपीट आणि पावसाचा अंदाज: शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचे आवाहन
