The Congress should give an explanation after the Supreme Court’s decision to uphold Atrix-Devas Multimedia, – Nirmala Sitharaman’s demand.
ॲट्रिक्स-देवास मल्टिमीडियाचं अवसायन कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसनं स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे, – निर्मला सीतारामन यांची मागणी.
नवी दिल्ली : ॲंट्रिक्स-देवास मल्टिमीडियाचं अवसायन कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कॉंग्रेसनं आता ॲंट्रिक्स-देवास व्यवहाराबद्दल स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी म्हटलं आहे.
ॲंट्रिक्स-देवास मल्टिमीडिया बंद करण्याचा राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला आहे. त्याबाबत बातमीदारांशी बोलताना सितारामन यांनी सांगितलं, की हा एक व्यापक आदेश आहे.
इस्रोची वाणिज्य शाखा असलेल्या ॲंट्रिक्सचा २००५ मधे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात देवास सोबत करार झाला, तो फसवणुकीचा व्यवहार होता, असं त्या म्हणाल्या. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं २०११ मधे तो रद्द केला.
त्यानंतर देवासनं आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली. भारत सरकारनं मात्र लवादासाठी नियुक्ती केली नाही. त्यासाठी २१ दिवसांची मुदत दिल्यानंतरही नियुक्ती केली नाही. हा व्यवहार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात होता. ही फसवणूक कशी झाली, ते आता कॉंग्रेसनं सांगितलं पाहिजे, असं सितारामन म्हणाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरुन लक्षात येतं की संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार या अनुचित व्यवहारात सामील होतं, असा आरोप त्यांनी केला.
