The government is adamant that the 10th standard (SSC) examination will not be held.

X exam offline impossible, the decision of the school education department. Will file an affidavit in court.

The prevalence of corona is increasing and the safety of students’ health will have to be given more priority. The state government is adamant on the decision to cancel the Class X examination and the matter will be taken up with the High Court. The school education department has taken a firm stand that it is not possible to take the written test of class X offline in the state and an affidavit for the same will be filed in the Mumbai High Court. Before that, the state’s attorney general will be asked for his opinion. 

Since last week, the Bombay High Court had slammed the government and the school education department for submitting information regarding the preparation for the Class X examination. Following the delay, the court has directed to submit an affidavit stating that, the students are going to pass the 10th standard and what decision they are going to take regarding the assessment system. For this, a distraction was started in the last two days in the education department. Sources in the education department said that great care has been taken to ensure that the affidavits submitted and the information contained in them are not found to be in conflict with the law. It was informed that the Advocate General of the State would be consulted before submitting the letter. In the next two days, it was informed that the internal evaluation system of the 10th Standard and the affidavit prepared on the subject would be submitted to the Mumbai High Court. The state cabinet had on April 20 announced the decision to cancel the Class X examination in view of the corona and its prevalence in the state. But after that till now what kind of method will be followed for passing the students of class X, as well as what options will be given for the admission of class XI. This has not yet been clarified by the education department, creating an atmosphere of confusion across the state.

 The decision about the CBSE exams will be held on June 1 after reviewing the overall situation in the country. We are ready to conduct the matriculation exam. We have already informed the Center about this. But now, if it is revealed what exactly is planned at the central level, we will be prepared for it, said Education Minister Varsha Gaikwad in a meeting held in this regard. She also demanded that students are vaccinated and students from urban areas be allowed to travel before taking the matriculation examination in the state. “Millions of 12th graders are under stress so we are preparing for the exams,” she said.

Meanwhile, a decision will be taken soon after discussing the 10th and 12th exams with Chief Minister Udhhav Thackeray. This has been announced by School Education Minister Varsha Gaikwad. A PIL filed  in the Mumbai High Court after the state government decided to cancel the Class X examination. In the ensuing hearing, the court slammed the state government. Therefore, there is confusion about what will happen in the case of the matriculation examination. Varsha Gaikwad has clarified her role in the press conference. We will make our case in the High Court. This is an exceptional situation. The second wave was expected to be below. But Corona has grown. The second and third waves are likely to affect children. Gaikwad also said that the court would consider the matter sympathetically. She clarified that discussions are underway with experts on how to conduct the Class XI entrance examination. Children are most likely to be affected by the third wave of the corona. If one of the family members is positive, then the mentality of the students should be understood. The children have been preparing for this exam for the whole year. The decision regarding the 12th standard examination will be taken after considering the interest of the students and their physical and mental health.

दहावीची परीक्षा होणार नाही या वर  सरकार ठाम.

दहावीची परीक्षा ऑफलाईन  अशक्यच,  शालेय शिक्षण विभागाची भूमिका.  न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार . 

कोरोनाचा  प्रादुर्भाव  वाढत चालला असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता याला अधिक प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.  इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या या निर्णयावर  राज्य सरकार ठाम असून, याबाबत उच्च न्यायालयाचे म्हणणे मांडण्यात येणार. राज्यात दहावीची लेखी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे शक्यच नाही अशी ठाम भूमिका शालेय शिक्षण विभागाने घेतली असून त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र मुंबईच्या उच्च न्यायालयात दाखल  केले जाणार आहे.  त्या पूर्वी राज्याच्या महाधिवक्ता त्यांचे मत जाणून घेतले जाणार आहे.  दहावीच्या परीक्षा संदर्भात मागील आठवड्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि शालेय शिक्षण विभागाला चांगले फटकारत या परीक्षेच्या तयारीत संदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.  त्यासाठी झालेल्या दिरंगाई नंतर न्यायालयाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी आणि त्यासाठी च्या मूल्यमापन पद्धती संदर्भात नेमका निर्णय कोणता निर्णय घेणार आहात यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.  त्यासाठी शिक्षण विभागात  मागील दोन दिवसात मोठी तारांबळ सुरू झाली. सादर करण्यात येणारे प्रतिज्ञापत्र आणि त्यातील माहिती ही कायद्याच्या कचाट्यात  सापडणार नाही यासाठी मोठी खबरदारी घेण्यात आली असल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांकडून सांगितले.  त्यामुळे त्यात पत्र सादर करण्यापूर्वी राज्याच्या महाधिवक्ता त्यांचे मत विचारात घेतले जाणार असल्याने पुढील दोन दिवसांत  दहावीचे अंतर्गत मूल्यमापन पद्धती आणि त्यावरील विषयावर तयार करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले जाईल अशी माहिती देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने 20 एप्रिल रोजी कोरोना आणि  त्याचा राज्यात प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.  मात्र त्यानंतर आतापर्यंत दहावीच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी कोणत्या प्रकारची पद्धती अवलंबिली जाणार, तसेच अकरावीच्या प्रवेशासाठी काय पर्याय दिले जाणार.  हे शिक्षण विभागाने अद्याप स्पष्ट केले नसल्याने राज्यभरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.     

 केंद्र सरकारकडून  घेण्यात आलेल्या बैठकीत, 1 जून रोजी देशातील एकूण परिस्थितीचा विचार आढावा घेऊन  त्यानंतर सीबीएसईच्या परीक्षेचे नियोजन केले जाणार आहे.  बारावीची परीक्षा घेण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. त्यासाठी आम्ही पूर्वीच  केंद्राला याची माहिती दिली आहे.  मात्र आता त्यासाठी केंद्र स्तरावर नेमके काय नियोजन होते हे  समोर आल्यास आमची त्यासाठी तयारी केली  जाईल, अशी भूमिका शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मांडली . 

तसेच राज्यात बारावीची परीक्षा घेण्या पूर्वी  विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणासाठी  आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवासासाठी  परवानगी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.  बारावीला असलेली लाखो मुले तणावाखाली आहेत त्यामुळे परीक्षा घेण्याची आम्ही  तयारी करत असल्याचे त्या म्हणाल्या. दरम्यान  दहावी व बारावीच्या परीक्षाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.  असे  शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले आहे.  राज्य शासनाने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली.  त्यामुळे झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ताशेरे ओढले, राज्य सरकारला फटकारले आहे.  त्यामुळे दहावीच्या परीक्षा बाबत काय होणार याबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे . 

त्यावर वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली आहे.  उच्च न्यायालयात आम्ही आमचे म्हणणे मांडू.   ही असाधारण परिस्थिती आहे.  दुसरी लाट कमी असेल असं वाटलं होतं.  पण  कोरोनाची वाढ झाली आहे.  दुसर्‍या व तिसर्‍या लाटेत मुलांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  न्यायालय यासंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल असेही मत गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे.  इयत्ता अकरावी प्रवेश परीक्षा कशी राबवायची याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.  कोरोनाच्या  तिसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक परिणाम मुलांवर होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात कोरोना  पॉझिटिव्ह असेल तर तिथल्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय असेल हे समजून घेतलं पाहिजे.  मुलं वर्षभरापासून या परीक्षेसाठी तयारी करत आहेत विद्यार्थी हीत व शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बघूनच बारावीच्या परीक्षा घेण्यात बाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.