Private hospitals in the state will not be able to charge unreasonable rates for covid treatment. 

The rates of private hospitals have now been fixed by classifying the cities for covid treatment. No higher rates can be charged. The notification in this regard has been approved by the state government. All the Collectors and Municipal Commissioners have been instructed to implement this notification strictly and effectively.

A great relief to the people in rural areas in the cost of corona treatment.

The second wave of corona outbreaks has hit rural areas. Chief Minister Uddhav Thackeray has approved the notification to fix the treatment rates of private hospitals in a bid to curb the cost of treatment of covid in private hospitals and provide relief to the general public. Accordingly, the rates are now fixed by classifying the cities. It will not be possible to charge more than fixed rates. The Chief Minister has directed that all the concerned District Collectors and Municipal Commissioners should be directed for strict and effective implementation of this notification.

 The notification for charging 80 percent beds for treatment of Covid infected patients in private hospitals as per the rates fixed by the government and for the remaining 20 percent beds as per the rates fixed by private hospitals expired on 31st May. While extending it today, it has been revised according to the classification of cities. 

In his proposal, Public Health Minister Rajesh Tope said that he and Deputy Chief Minister Ajit Pawar had received several statements regarding the rate reduction. In a meeting chaired by the Deputy Chief Minister, in consultation with the State Health Guarantee Society, it was decided to change the rates by classifying the villages and towns and the proposal was sent to the Chief Minister for approval. 

 In the previous notification, the treatment rates were the same for hospitals in big cities and hospitals in remote areas. The classification of cities will now bring great relief in the cost of treatment. Cities are categorized according to insurance companies and different types of allowances. Determining the classification and related treatment rates on that criterion will reduce the cost of treatment, especially on patients in rural areas.

What is the maximum rate that can be charged from Covid patients?

 Regular ward segregation (per day)

 

 – Rs 4,000 for Class A cities, Rs 3,000 for Class B cities, and Rs 2,400 for Class C cities. This includes the necessary maintenance, nursing, tests, medication, cost of beds, and meals. The cost of the covid test has to be paid at a fixed rate. Only major tests and examinations, as well as high-level drugs, are excluded.

 

 ICU with ventilator and isolation:

– Rs 9,000 for Class A cities, Rs 6,700 for Class B cities, and Rs 5,400 for Class C cities

 

ICU and isolation only:

 – Rs. 7500 for Class A cities, Rs. 5500 for Class B cities and Rs. 4500 for Class C cities

 Class A cities include Mumbai and metropolitan areas (excluding Bhiwandi, Vasai-Virar), Pune and Pune metropolitan areas, Nagpur (Nagpur Municipal Corporation, Digdoh, Wadi),

 Class B cities include Nashik, Aurangabad, Amravati, Bhiwandi, Solapur, Kolhapur, Vasai-Virar, Malegaon, Nanded, Sangli, and all district headquarters.

 

 City’s other than Group A and Group B.

 

The rates are categorized by city. Cities and areas are divided into groups A, B, C. So now the rate of treatment will be different in urban and rural areas and alternatively, treatment will be possible in rural areas at a relatively low cost. It has been made mandatory for the patient to make a pre-audited payment by the concerned hospital. Apart from this, provision has been made in the notification to re-inspect and take action on high charging hospitals through flying squads. This information was given by the Chief Executive Officer of the State Health Guarantee Society, Dr. Presented by Sudhakar Shinde. 

ग्रामीण भागातील जनतेला कोरोना उपचाराच्या खर्चात मोठा दिलासा. 

राज्यातील खासगी रुग्णालयांना कोविड उपचारासाठी अवास्तव दर लावता येणार नाहीत.

कोविड उपचारासाठी आता शहरांचे वर्गीकरण करून खासगी रुग्णालयांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या दरांपेक्षा अधिक दर आकारता येणार नाहीत. याबाबतच्या अधिसूचनेला राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. या अधिसूचनेची काटेकोर आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा ग्रामीण भागाला बसला आहे. कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा अव्वाच्या सव्वा खर्च थांबविण्यासाठी  आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचाराचे दर निश्चित करण्यात आले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे.  यानुसार आता शहरांचे वर्गीकरण करून दर निश्चित केले आहेत. यात निश्चित दरांशिवाय अधिक दर आकारता येणार नाहीत. या अधिसूचनेची काटेकोर आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी याबाबत सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

 खाजगी रुग्णालयात कोविड बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी ८० टक्के खाटांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार व उर्वरित २० टक्के खाटांसाठी खाजगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबत अधिसूचना ३१मे  रोजी  संपली. आज त्यास मुदतवाढ देताना त्यात शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे.

कोविड रुग्णांकडून जास्तीत जास्त किती दर आकारले जाऊ शकतात?

 

 वॉर्डमधील नियमित विलगीकरण ( प्रति दिवस)

 

 – अ वर्ग शहरांसाठी ४००० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ३००० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी २४०० रुपये. यामध्ये आवश्यक ती देखरेख, नर्सिंग, चाचण्या, औषधी, बेड्सचा खर्च  व जेवण याचा समावेश. कोविड चाचणीचा खर्च निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे द्यावा लागेल. केवळ मोठ्या चाचण्या व तपासणी तसेच उच्च पातळीवरील मोठी औषधी यातून वगळली आहेत.

 

 व्हेंटिलेटर सह आयसीयू व विलगीकरण :

 – अ वर्ग शहरांसाठी ९००० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ६७०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ५४०० रुपये

 

 केवळ आयसीयू व विलगीकरण :

 – अ वर्ग शहरांसाठी ७५०० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ५५०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ४५०० रुपये

 अ वर्ग शहरांत मुंबई तसेच महानगर क्षेत्र ( भिवंडी , वसई-विरार वगळून),  पुणे तसेच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर ( नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी),

 ब वर्ग शहरांत नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली तसेच सर्व जिल्हा मुख्यालये

 

 क गटात अ आणि ब गटाव्यतिरिक्त इतर शहरे.

यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, दर कमी करण्याबाबत अनेक निवेदने त्यांच्याकडे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. उपमुख्यमंत्र्यांच्या  अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचेशी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने या दरांमध्ये गाव, शहरांचे वर्गीकरण करून बदल करण्याबाबत ठरले व तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. यापूर्वीच्या अधिसूचनेत उपचारांचे दर हे मोठ्या शहरातील रुग्णालये व अतिदुर्गम भागातील रुग्णालये यासाठी एकच होते. शहरांच्या वर्गीकरणामुळे आता उपचारांच्या खर्चात मोठा दिलासा मिळणार आहे. विमा कंपन्या आणि विविध प्रकारचे भत्ते देताना ज्याप्रमाणे शहरांचे वर्गीकरण केले जाते. त्या निकषावर वर्गीकरण आणि संबंधित उपचारांचे दर निश्चित केल्याने, विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांवरील उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी होणार आहे.

 दरांसाठी  शहरांच्या दर्जानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अ, ब, क अशा गटात शहरे व भागांची विभागणी केली आहे.   त्यामुळे आता शहरी व ग्रामीण भाग यामध्ये उपचारांचा दर वेगवेगळा असेल व पर्यायाने ग्रामीण भागात तुलनेने कमी खर्चात उपचार शक्य होतील.

रुग्णाला संबंधित रुग्णालयाने पुर्वलेखापरिक्षीत देयक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय जास्त दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर भरारी पथकांमार्फत पुन्हा तपासणी करण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही या अधिसूचनेत कायम ठेवण्यात आली आहे.  अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.