Election Commission extends ban on physical rallies till Jan 31.
निवडणूक आयोगाने रॅलींवरील बंदी 31 जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे.
नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने आज या महिन्याच्या 31 तारखेपर्यंत शारीरिक रॅली आणि रोड शोवर बंदी वाढवली आहे. आयोगाने आज केंद्रीय आरोग्य सचिवांसोबत आभासी पद्धतीने आढावा बैठक घेतली. आयोगाने गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि आरोग्य सचिवांसोबत आभासी बैठकाही घेतल्या.
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्यासह निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अनुप चंद्र पांडे यांनी महासचिव आणि संबंधित उपनिवडणूक आयुक्तांसह पाच राज्यांमध्ये कोविड महामारीची स्थिती आणि अंदाजित ट्रेंडच्या संदर्भात सद्यस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेतला. आयोगाने लसीकरण स्थिती आणि मतदान कर्मचार्‍यांपैकी पात्र व्यक्तींसाठी पहिल्या, द्वितीय आणि बूस्टर डोससाठी लसीकरण जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी कृती आराखड्याचा आढावा घेतला. आयोगाने प्रचलित परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शारीरिक रॅलीसाठी निर्बंध शिथिल करण्यावर विचार केला.
सद्यस्थिती, वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती तसेच या बैठकांमध्ये मिळालेल्या माहितीचा विचार करून आयोगाने निर्णय घेतला आहे की या महिन्याच्या 31 तारखेपर्यंत कोणताही रोड शो, पदयात्रा, सायकल किंवा बाईक किंवा वाहन रॅली आणि मिरवणुकीला परवानगी दिली जाणार नाही.
या महिन्याच्या 27 तारखेला पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी उमेदवार निश्चित केले जाणार असल्याने, आयोगाने संबंधित राजकीय पक्षांच्या प्रत्यक्ष भेटीगाठी किंवा उमेदवारांना नियुक्त केलेल्या मोकळ्या जागांवर जास्तीत जास्त 500 उमेदवारांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
व्यक्ती किंवा जमिनीच्या क्षमतेच्या 50 टक्के किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण SDMA ने निर्धारित केलेली विहित मर्यादा, 28 जानेवारी ते 8 फेब्रुवारी पर्यंत शांतता कालावधी वगळून यापैकी जी संख्या कमी असेल. त्यात म्हटले आहे की, या महिन्याच्या 31 तारखेला दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी उमेदवार निश्चित केले जाणार असल्याने आयोगाने संबंधित राजकीय पक्षांच्या प्रत्यक्ष भेटीगाठी किंवा उमेदवारांना जास्तीत जास्त 500 व्यक्ती किंवा 50 टक्के नियुक्त केलेल्या मोकळ्या जागेत जनतेसोबत भेटण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मैदानाची क्षमता किंवा SDMA द्वारे निर्धारित केलेली विहित मर्यादा, यापैकी जी संख्या कमी असेल ती 1 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत शांतता कालावधी वगळून. आयोगाने घरोघरी प्रचाराची मर्यादाही वाढवली आहे. 5 जणांऐवजी आता सुरक्षा कर्मचारी वगळून 10 जणांना घरोघरी प्रचारासाठी परवानगी दिली जाणार आहे.
घरोघरी मोहिमा सुरू ठेवण्याच्या इतर सूचना. आयोगाने राजकीय पक्षांना कमाल 300 व्यक्तींच्या किंवा हॉलच्या क्षमतेच्या 50 टक्के किंवा SDMA द्वारे निर्धारित केलेल्या विहित मर्यादेपर्यंत अंतर्गत बैठकांना परवानगी दिली आहे. निवडणूक आयोगाने जास्तीत जास्त 500 प्रेक्षक किंवा क्षमतेच्या 50 टक्के किंवा SDMA ने सेट केलेली मर्यादा, यापैकी जी संख्या कमी असेल, अशा ठराविक खुल्या जागांवर नेहमीच्या कोविड प्रतिबंधांसह व्हिडिओ व्हॅनला प्रचारासाठी परवानगी दिली आहे. सार्वजनिक सुविधा आणि वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी कोणताही अडथळा नाही. यासंदर्भातील सूचना स्वतंत्रपणे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात येत आहेत. पोल बॉडीने म्हटले आहे की, राजकीय पक्ष आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी निवडणुकीशी संबंधित क्रियाकलापांदरम्यान सर्व प्रसंगी कोविड योग्य वर्तन आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आदर्श आचारसंहितेचे पालन सुनिश्चित केले पाहिजे.
आयोगाने म्हटले आहे की, नियुक्त केलेल्या जागा अगोदर ठरवणे आणि सूचित करणे ही संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. 8 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या निवडणुकांच्या आचरणासाठी सुधारित व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे, 2022 मध्ये समाविष्ट असलेले सर्व उर्वरित निर्बंध कार्यरत राहतील. सर्व संबंधित राज्य आणि जिल्हाधिकारी या सूचनांचे पूर्ण पालन सुनिश्चित करतील.
त्यानंतरच्या तारखेला या सूचनांचे पुनरावलोकन करेल, असे आयोगाने म्हटले आहे.
