सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भात आपण कोणतेही निकष ठरवू शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण.

त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एल. नागेस्वरा राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्यापीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचं प्रतिनिधित्व किती आहे, याबाबतची आकडेवारी गोळा करणं, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्याबाबत आपण कोणतेही नवे निकष घालून देऊ शकत नाही.

आरक्षण देण्यासाठी आकडेवारी गोळा करतांना त्यासाठी कर्मचारी हा एकक गृहित धरला गेला पाहीजे, अशी आकडेवारी ही संपूर्ण संवर्ग किंवा गटाशी संबंधित म्हणून गोळा करू नये, पदोन्नती ही ज्या पद किंवा श्रेणीसाठी आहे त्यासाठी आकडेवारी गोळा केली जावी अशी सूचनाही न्यायालयानं यावेळी केली. जर आकडेवारी संपूर्ण सेवेशी संबंधित असेल तर ती निरर्थक असेल असंही न्यायालयानं यावेळई नमूद केलं. हा निकाल देतांना न्यायालयानं २००६ साली न्यायमूर्ती नागराज यांनी दिलेल्या निकालाचा संदर्भही दिला.