आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा केंद्रीय डिजिटल अर्थसंकल्प संसदेत सादर.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सन २०२२-२३ चा डिजिटल अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पावर कोविड महामारीचा मोठा परिणाम झाला असल्याचं, सुरुवातीलाच त्यांनी स्पष्ट केलं. हा अर्थसंकल्प म्हणजे २०४७ वर्षापर्यंतची रुपरेषा असल्याचं, सीतारामन यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय स्थूल उत्पादन वाढीचा दर ९ पूर्णांक २ दशांश टक्के राहण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला.चालू वर्षात वित्तीय तुटीचा सुधारित अंदाज ६ पूर्णांक ९ दशांश टक्के असून वर्ष २०२२-२३मध्ये एकूण खर्च ३९ लाख ४५ हजार कोटी रुपये प्रस्तावित आहे.प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेचं संचलन सात इंजिनद्वारे केलं जाणार आहे. यामध्ये रेल्वे, रस्ते आणि विमान वाहतूक, सागरी वाहतूक तसंच लॉजिस्टीक सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात  गुंतवणूक केली जाणार आहे. जागतिक दर्जाच्या इतर पायाभूत सुविधासुद्धा विकसित करण्यावर जोर दिला जाईल.

आयात कमी करण्यासाठी आणि सशस्त्र दलांसाठी उपकरणांमध्ये आत्मा निर्भारताला चालना देण्यासाठी, 2022-23 मध्ये 68 टक्के भांडवली खरेदी बजेट देशांतर्गत उद्योगासाठी राखून ठेवले जाईल. चालू आर्थिक वर्षातील ५८ टक्क्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण १० टक्के अधिक आहे.

संरक्षण R&D हे उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुले केले जातील ज्यात संरक्षण R&D बजेटच्या 25 टक्के तरतूद केली जाईल. SPV मॉडेलद्वारे DRDO आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणांचे डिझाइन आणि विकास करण्यासाठी खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

सौरऊर्जेबाबत भारताचा प्रयत्न सुरूच आहे. 2030 पर्यंत स्थापित सौर क्षमतेचे 280 गिगा वॅटचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन सुलभ करण्यासाठी, सरकारने उत्पादन जोड प्रोत्साहन (PLI) योजनेंतर्गत अतिरिक्त 19,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे पॉलिसिलिकॉन ते सोलर पीव्ही मॉड्युलपर्यंत पूर्णतः एकात्मिक उत्पादन युनिट्सना प्राधान्य देऊन उच्च कार्यक्षमतेच्या मॉड्यूल्सचे उत्पादन सुलभ करेल.

राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईनद्वारे प्रधानमंत्री गती शक्ती आराखडा जोडला जाईल. यामुळे देश एक परिवर्तनात्मक पाऊल उचलणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.अंदाजपत्रकात चार प्रधान्यक्रम ठरवले असून यामध्ये गतीशक्ती, सर्वसमावेशक विकास, ऊर्जा परिवर्तन आणि गुंतवणूकीचं वित्तीय पोषण यांचा समावेश असल्याचं सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

वर्ष २०२२-२३मध्ये २५ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग जोडले जातील, तर वित्तीय पोषणासाठी अभिनव पद्धतीनं २० हजार कोटी रुपये उभाले जातील. खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या चार निकषाद्वारे मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्कची तरतूद केली जाणार आहे. पुढच्या ३ वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे गाड्या सुरु केल्या जाणार आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये ६० किलोमीटर लांबीच्या ८ रोपवे प्रकल्पांचा करार केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.