Union Minister for Finance and Corporate Affairs announces the proposal for bringing out Battery Swapping Policy and inter-operability standards.
केंद्रीय अर्थ व कार्पोरेट व्यवहार मंत्र्यांनी बॅटरी अदलाबदल धोरण व इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके जारी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
बॅटरी किंवा ऊर्जा’ अशी सुविधा देणारी काही व्यापारी मॉडेल्स तयार करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणार.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ व कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर करताना शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन्स उभी करताना येणाऱ्या मर्यादा अधोरेखित केल्या .
त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी बॅटरी अदलाबदल धोरण व इंटर-ऑपरेबिलिटी मानके जारी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. ‘बॅटरी किंवा ऊर्जा’ अशी सुविधा देणारी काही व्यापारी मॉडेल्स तयार करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विजेवर चालणाऱ्या वाहनासाठी कार्यक्षम परिसंस्था उभारण्याच्या दृष्टीने याचा फायदा होऊ शकतो , असे त्या म्हणाल्या.
शहरी भागात नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त वापर करावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल असे त्यांनी सांगितले. याला हातभार म्हणून प्रदूषणमुक्त तंत्रज्ञान, सुप्रशासनातील उपाययोजना, खनिज इंधनमुक्त धोरणाखालील विशेष आवागमन क्षेत्रे आणि विजेवर चालणारी वाहने यांचा वापर केला जाईल.
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेबद्दल त्या म्हणाल्या की, ‘“आत्मनिर्भर भारत’चे दृष्टिचित्र साकार करण्यासाठी 14 क्षेत्रात सुरु असलेल्या या योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेत 60 लाख नवे रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असून येत्या 5 वर्षांत अतिरिक्त 30 लाख रोजगाराची निर्मिती होऊ शकते.”
